तलावांची क्षमता वाढणार

जिल्ह्यात मामा तालावाची संख्या अधिक असली तरी त्यांची साठवण क्षमता अतिशय कमी आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेचा शुभारंभ : सीईओ राहुल द्विवेदी यांचे प्रतिपादन करडी (पालोरा) : जिल्ह्यात मामा तालावाची संख्या अधिक असली तरी त्यांची साठवण क्षमता अतिशय कमी आहे. सिंचन क्षेत्रावर त्याचा परिणाम जाणवत आहे. त्यासाठीच जलयुक्त शिबिर योजना उपयुक्त आहे. तलावाचे खोलीकरण यातून होईल, बांध-बंधारे बांधले जातील. लोकसहभागातून विकासाची कामे होतील. करडी गावात शुभारंभ होत असून धोरणानुसार सर्व गावे टंचाईमुक्त होतील, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कायकारी अधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी केले.करडी येथील गणपती तलावावर आयोजित जलयुक्त शिवार योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी मार्गदर्शन करतांना बोलत होते. यावेळी आमदार चरण वाघमारे म्हणाले, तलावांच्या विकासासाठी शासन कटिबध्द आहे. यासाठी केंद्र शासनाने १०० कोटींचे पॅकेज दिले आहे. यातूनच तलावाचे खोलीकरण होईल, त्यामुळे बेरोजगारी दूर होईल. राज्यात ४२ हजार सिंचन विहिरी रोहयो मधून खोदल जातील. कृषी पंपासाठी विद्युत कनेक्शन तत्काळ लावले जाण्यासाठी सुध्दा पैश्याची तरतुद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजना कंत्राटदार फायदा पोहचविण्यासाठी नाही, कामात गैरप्रकार कोणत्याही स्तरावर जाणवल्यास तत्काळ माहिती दया, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.कार्यक्रमाचे शुभारंभावेळी व्यासपीठावर सीईओ राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषद सदस्य महेंद्र शेंडे, बाबु ठवकर, उपेश बांते, लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. एच. गुप्ता, सरपंच सीमा साठवणे, युवराज जमईवार, भगवान चांदेवार, धनवर बडगे, माणिक शेंडे, महादेव बुरडे, भाऊराव लाळे, गौरिशंकर नेरकर, शाखा अभियंता चाचीरे, कृषी मंडळ अधिकारी आर. जी. गायकवाड, निमचंद्र चांदेवार प्रामुख्याने हजर होते. संचालन व आभार भास्कर गाढवे यांनी तर प्रास्ताविक महेंद्र शेंडे यांनी केले. (वार्ताहर)पाटबंधारे उपविभागाची मागणीमोहाडी तालुक्यासाठी चार वर्षापुर्वी जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाचे उपविभाग मंजूर करण्यात आले. मात्र, उपविभागाची जागा व बांधकाम झालेले नाही. जिल्ह्यात अभियंत्याची कमतरता आहे. वेळेवर कामे होत नाही. मोहाडी येथे उपविभाग सुरु केल्यास लोकांची कामे कमी खर्चात व वेळेत होऊन, कर्मचाऱ्यांचा, अभियंत्यांचा स्टॉफ वाढेल, सीईओ द्विवेदी व आमदार वाघमारे यांनी या दृष्टीने प्रयत्न करावे, समस्या सोडवावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य महेंद्र शेंडे यांनी प्रास्ताविकातून केली.