लोकमत न्यूज नेटवर्कसिल्ली (आंवाडी): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मराठी शाळा बंद करून खेड्या-पाड्यातील गोरगरिबांच्या मुलांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे दि. १५ मार्च रोजी निर्गमित झालेला संचमान्यतेबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांनी शिक्षणमंत्र्यांना पत्रे पाठवून आमचे शिक्षक कमी करून शाळा बंद करू नका, गावातील शिक्षण वाचवा, शाळा टिकवा, विद्यार्थी घडू द्या, अशी भावनिक हाक दिली आहे.
नवीन संचमान्यता धोरणामुळे कमी पटसंख्येच्या मराठी शाळांवर गंडांतर येणार असून, शाळेतील शिक्षक मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त होतील, परिणामी शिक्षकांअभावी गावातील शाळा बंद होतील. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने १७मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देत या विषयाकडे लक्ष वेधले होते.
त्या' पत्रात काय लिहिले
- 'अहो ! भुसे काका, कमी पटसंख्येमुळे आमचे शिक्षक कमी होणार असे कळले. वर्गाला शिक्षकच नसेल तर आम्ही शाळा सोडायची काय?, गावात शाळाच नसेल तर आम्ही कुठे शिकायचं?,
- शिक्षक कमी करून आमचे शिक्षण थांबवू नका. तुम्ही आमच्या हिताचा नक्कीच विचार कराल, असा विश्वास आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र आपला लाडका विद्यार्थी आपली लाडकी विद्यार्थिनी.' असे पत्र पाठविले.
- आमचे गावातच २ शिक्षण होण्यासाठी शाळा राहू द्या. गावातील शाळा बंद झाल्यास बाहेरगावच्या शाळेत जायला त्रास होईल. आमचे शिक्षण बंद होईल. शाळेला पुरेसे शिक्षक द्या.
"शासन स्तरावर मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक गावातील शाळेतून शाळा व्यवस्थापन समितीने 'शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा, विद्यार्थी टिकवा' असा ठराव घेऊन शासनाला पाठविणे आवश्यक आहे. यासाठी गावातील नागरिक तसेच समाजमाध्यमांनी लोकचळवळीचा सनदशीर मार्ग म्हणून मराठी शाळा वाचविण्यासाठी जनआंदोलन करण्याची गरज आहे."- श्रीधर काकीरकर, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथ. शिक्षक समिती
"सरकारची शैक्षणिक नीती विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची अधोगती करणारी आहे. गोरगरीब व बहुजनांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षणविरोधी निर्णय घेतले जात आहेत. गावखेड्यातील शाळा बंद करण्याचा तुघलकी डाव हाणून पाडेल. विमाशि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळखंडोबा होऊ देणार नाही."- सुधाकर देशमुख, जिल्हाध्यक्ष, विमाशि, भंडारा