केट्यवधीच्या ‘भेल’ प्रकल्पाला हवी ‘ऊर्जा’

विदर्भाचा महत्वकांक्षी भेल व सौर उर्जा प्रकल्प लोकप्रतिनिधींच्या विकासात्मक मानसिकतेचा अभावामुळे ग्रस्त झालेला आहे. यामुळे सुमारे २० हजार बेरोजगारांच्या अपेक्षाभंग झाल्या आहेत.

साकोली : विदर्भाचा महत्वकांक्षी भेल व सौर उर्जा प्रकल्प लोकप्रतिनिधींच्या विकासात्मक मानसिकतेचा अभावामुळे ग्रस्त झालेला आहे. यामुळे सुमारे २० हजार बेरोजगारांच्या अपेक्षाभंग झाल्या आहेत.साकोली तालुक्यातील मुंडीपार सडक, बाम्हणी व खैरी या तीन गावातील शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादीत करण्यात आली. यामध्ये भारत हेव्ही इलेक्ट्रीकल्सध्ये हेव्ही फेब्रीकेशन प्लॉन व सौर उर्जा प्लेट असे दोन विभाग आहेत. हेवी फेब्रीकेशन प्लॉण्ट, दुसरा सौर ऊर्जा प्रकल्पाला तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने अनुदान दिले. यामध्ये वॅट विद्युत ड्युटी, स्टँप ड्युटी सवलत देण्यात आली आहे. सौर उर्जा प्रकल्प केंद्र सरकारचा विदर्भातील पहिला मेगा प्रोजेक्ट आहे.सौर उर्जा प्रकल्प भारतातील पहिला विदर्भाकरिता महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाकरिता साकोली तालुक्यातील मुंडीपार सडक येथे जमीन देण्यात आली. सौर उर्जा प्लेट तयार करण्याची जबाबदारी भेलच्या बेंगलोर युनिटकडे देण्यात आली आहे. एक वर्षाचा कालावधी झाला त्यांनी या कामाला सुरुवातच केली नाही. या प्रकल्पाकरिता ३,००० लोकांना काम देणे प्रस्तावित आहे. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स सौरउर्जा प्लेट निर्माण करण्याकरिता सुरुवातीपासूनच तयार नसल्यामुळे तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाच्या हाय पावर कमिटीने सौर उर्जा प्लेट निर्माण करण्याकरिता २७३१ करोड रुपये अनुदान मंजूर केले. तरी भेल प्रशासनाने हा प्रकल्प सुरु केला नाही. भेलच्या हेव्ही फेब्रीकेशन प्रकल्पाकरिता आतापर्यंत सुमारे २०० करोड खर्च करण्यात आले. यामध्ये जमिनीचे भूसंपादन, सुरक्षाभिंत व काही इमारती तसेच मुख्य इमारतीचा पाया भरणी सुरु आहे. दुसऱ्या कामाचे टेंडर झाले. मात्र वर्क आॅर्डर देण्यात आला नाही. त्यामुळे काम संथ गतीने सुरु आहे. बरेच अधिकारी येथून स्थानांतरीत होवून गेले. प्रकल्पाकरिता कर्मचाऱ्यांची वसाहत प्रस्तापित आहे.हा प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण होईल असे सांगण्यात आले होते. दीड वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला तरी प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे. याला स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकाराची गरज आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील बेरोजगार १५ ते २० हजार युवकांना काम मिळणार होते. हा प्रकल्प आघाडी शाासनाच्या कार्यकाळात मंजूर झाला. आता सत्ता परिवर्तन झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाकरिता जमिनी दिल्या ते भूमिहीन झाले. त्यांना क्षेत्राचा विकास परिसरातील युवकांना विविध कामाच्या संधी उपलब्ध होतील या अपेक्षेने जमिनी दिल्या. शासनाने सौर उर्जा प्रकल्पाकरिता अनुदान देऊनही हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला नाही. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यास स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. (शहर प्रतिनिधी)