देवानंद नंदेश्वर
भंडारा : उन्हाळ्याला प्रारंभ झाला असून पिण्याच्या पाण्याची अनेक गावात मार्च महिन्यांपासून टंचाई जाणवू लागली आहे. जिल्हा प्रशासनाने पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. यावर्षी यंदा कृती आराखडा तयार झालेला असला तरी प्रत्यक्षात कामांना सुरुवात झालेली नाही. ३४० गावांत ४७२ कामे होणार असून त्यावर ३ कोटी २३ लाख ५६ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
यावर्षी अल्प पर्जन्यमानामुळे जिल्ह्यातील जलसाठ्यांनी तळ गाठला असून त्यांची पातळी निम्म्यावर आली आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत अनेक गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. केंद्र सरकारच्यावतीने कोट्यवधी रुपये खर्च करून जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावच्या मागणीनुसार उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी पुढील सहा ते सात महिन्यांचा टंचाई कृती आराखडा तयार केला जातो. जिल्ह्यात संभाव्य स्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यातील ३४० गावांमध्ये या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षरित्या झाली नसल्याचे दिसत आहे. भंडारा जलसंकट निर्माण होते. भंडारा तालुक्याला वैनगंगा नदी वेढा घालून जाते. परंतु नदी काठावरील काही गावांना पाणीटंचाईची झळ सोसावी लागते. जिल्हा टँकरमुक्त म्हणून ओळखला जातो. परंतु शहरातील काही वसाहतींमध्ये टँकरनेच पाणीपुरवठा करावा लागतो.
जि. प. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग सज्जएप्रिल ते जून २०२४ पर्यंत पाणी टंचाईचा प्रस्तावित कृती आराखडा जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून तयार करण्यात आला. यात नळयोजना दुरुस्तीची ३५ कामे खर्च ७० लाख, विंधन विहिरी ११७ कामे खर्च १७५.५०, कुपनलिकांची ७ कामे खर्च ११ लाख ९० हजार, विंधन विहिर दुरुस्ती २५६ कामे खर्च ४० लाख ९० हजार, सार्वजनिक विहिरींचे खोदकाम ५३ कामे खर्च २१ लाख २० हजार, खासगी विहिर अधिग्रहण संख्या चार खर्च लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यात विविध कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यामध्ये विशेषतः विधन विहिरींची संख्या वाढविणे तसेच त्यांची दुरुस्ती करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
खर्चाचे अंदाजपत्रक वाढले२०२२-२०२३ मध्ये एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीत १४० उपाययोजनांवर ८४ लाख २७ हजार रूपयांचा खर्च करण्यात आला होता. यात भंडारा २५, साकोली २६, लाखनी १४, मोहाडी २०, तुमसर २६. पवनी १४, लाखांदूर ९ अशा तालुकानिहाय गावांचा समावेश होता. दरम्यान यंदा पर्जन्यमानातील घट व जलसाठ्यातील टंचाईमुळे उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता उपाययोजनांसाठीच्या खर्चात वाढ करण्यात आली आहे.