शेतकरी बोनसच्या प्रतीक्षेत

तालुक्यातील जमिनीची पोत धानाच्या उत्पादनासाठी पोषक असल्याने तालुक्यात सर्वत्र धानाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. मात्र दिवसेंदिवस शेतीपुरक वस्तुंच्या किंमती गगनाला भिडल्याने कर्जबाजारी होऊन शेती करावी लागत आहे. धानाच्या उत्पादनावरच शेतकऱ्यांचे सर्वस्व अवलंबून आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी धानाला घोषीत झालेला बोनस पाहूनच शासकीय धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात धानाची विक्री केली.

ठळक मुद्देहाती पैसा नसल्याने चिंतेत : अर्जुनी-मोरगाव तालुका वगळला

लोकमत न्यूज नेटवर्कबोंडगावदेवी : मागील वर्षाच्या खरीप हंगामातील धानाच्या बोनसची अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील समस्त शेतकरी चातकाप्रमाणे प्रतीक्षा करीत आहेत. जिह्यातील इतर तालुक्यांत बोनसचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती असताना अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यालाच बोनस वाटपाच्या प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. अशात लोकप्रतिनिधी गप्प असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.तालुक्यातील जमिनीची पोत धानाच्या उत्पादनासाठी पोषक असल्याने तालुक्यात सर्वत्र धानाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. मात्र दिवसेंदिवस शेतीपुरक वस्तुंच्या किंमती गगनाला भिडल्याने कर्जबाजारी होऊन शेती करावी लागत आहे. धानाच्या उत्पादनावरच शेतकऱ्यांचे सर्वस्व अवलंबून आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी धानाला घोषीत झालेला बोनस पाहूनच शासकीय धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात धानाची विक्री केली. बोनस मिळणार यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. बोनसच्या मिळणाऱ्या राशीने आजच्या खरीप हंगामात पैशांची अडचण भासणार नाही अशी अपेक्षा होती. परंतु आजघडीला शेतकºयांच्या खात्यामध्ये बोनस जमा झाला नाही हे वास्तव चित्र आहे. बोनस कधी मिळणार असा टाहो शेतकरी वर्गातून फोडला जात आहे.विशेष म्हणजे, शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन खरेदी करण्यात आलेल्या धान व शेतकऱ्यांची माहिती दरदिवशी जिल्हा मार्केटींग कार्यालयात जाते. असे असताना बोनस वाटप करताना तालुका निहाय निकष का? ठेवण्यात आला असा प्रश्न तालुक्यातील शेतकरी विचारीत आहे. केंद्रावर दर दिवशी जशी खरेदी होते त्याचप्रमाणे बोनसचे वाटप जर झाले असते तर संपूर्ण तालुका बोनस पासून वंचीत राहिला नसता. शेतकऱ्यांचे हितचिंतक म्हणवून घेणारे लोकप्रतिनिधी यावर मुग गिळून का आहेत असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेला आदिवासी, नक्षलग्रस्त तालुका विकासाचा निधी मिळण्यात मागे राहत आली. तरिही बोनस वाटपाच्या प्रक्रियेत अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यावर अन्याय होत असताना जबाबदार लोकप्रतिनिधी गेले कुठे असा प्रश्न शेतकरी विचारीत आहेत.