बालमजुरीविरोधी कायदा कागदावरच !

जिल्ह्यातील बाल मजुरींचे प्रमाण कमी व्हावे, याकरिता अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य स्वरूपात करण्यात आलेली नाही....

अधिकाऱ्यांची उदासीनता : सर्रास राबत आहेत बालके, बालमजुरीविरोधी समिती ठरली नावापुरतीभंडारा : जिल्ह्यातील बाल मजुरींचे प्रमाण कमी व्हावे, याकरिता अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य स्वरूपात करण्यात आलेली नाही. बाल मजुरी समाप्तीसारखे प्रकल्प कागदोपत्रीच राबविण्यात आल्याने बाल मजुराची स्थिती अजूनही जैसे थे असल्याचे चित्र आहे.बालवयात मुलांना करावी लागणारी मजुरी आणि त्याचे हरविणारे बालपण यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने बालमजुरीच्या विरोधात कठोर कायदा केला आहे. मात्र, जिल्ह्यात या कायद्याची कुठल्याच प्रकारची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न होता केवळ कागदोपत्रीच हा कायदा राहिला आहे. कायद्याच्या अंबलबजावणीकरिता तसेच बालमजुरीला आळा बसावा, यासाठी राज्यात विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र सदर समित्यांचे काम केवळ बैठीकीपुरतेच मर्यादित असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या बालमजुरी विरोधातील समितीमध्ये पोलीस विभाग, कामगार कल्याण, आरोग्य विभाग, नगर परिषद तसेच जिल्हा परिषदेमधील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. बालमजूरी आणि वेठबिगारी विरोधी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सर्वच शासकीय कार्यालयामध्ये या कायद्याचा प्रचार करणारी भिंतीपत्रके लागली सुरुवातीला आली. मात्र कालांतराने हा विषय मागे पडत गेला. आज बालमजुरी दिसत असतानाही प्रशासन गप्प का हे जिल्ह्यात दिसत असलेल्या चित्रावरून स्पष्ट होते. तज्ज्ञाच्या मते बालकांचा व्यावसायिक कामासाठी करण्यात येणाऱ्या वापरामुळे बालकाचे सर्वात मोठे नुकसान होत आहे. शिवाय विटभट्या, खदानी, मोटार दुरूस्ती, हॉटेल या ठिकाणी राबणाऱ्या बालमजुरांना प्रदूषणामुळे होणाऱ्या रोगाचा धोका असतो. ज्या ठिकाणी ही बालके राबतात, तेथील मालकच बालकांना गुटखा, तंबाखू, सिंगारेट, दारू प्रथम आणायला सांगतात. नंतर मात्र त्या सवयी या बालमजुरांना जडत असल्याचे चित्र पहावयास मिळते. या सर्व बाबीकडे जिल्ह्यात कार्यरत असलेली बालमजुरी विरोधातील समिती उघड्या डोळ्याने बघत आहे. असे असताना याबाबत अजूनही कोणतीच कारवाई करत नसल्याने जिल्ह्यातील बालमजुरांची स्थिती जैसे थे दिसून येत आहे. बालमजुरी विरोधी कायदा व बाल मजुरी समाप्ती प्रकल्प कागदावरच राहिला आहे. त्यामुळे आता बालमजुरिविरूध्द जनजागरण अभियान राबविण्याची गरज आहे. (शहर प्रतिनिधी)