राज्यातील अंगणवाडी सेविका राबतात तुटपुंज्या मानधनावर

लहान मुलांचे बौद्धिक आणि शारीरिक पोषण करण्यासाठी धडपडणाऱ्या राज्यभरातील अंगणवाडी सेविका मात्र तुटपुंज्या मानधनावर राबत आहेत.

ठळक मुद्देकोंडी सुटेनान्याय्य मागण्यांकडे शासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष

इंद्रपाल कटकवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : लहान मुलांचे बौद्धिक आणि शारीरिक पोषण करण्यासाठी धडपडणाऱ्या राज्यभरातील अंगणवाडी सेविका मात्र तुटपुंज्या मानधनावर राबत आहेत. गत अनेक वर्षात त्यांच्या मानधनात शासनाने कोणतीच भरीव वाढ केली नाही. परिणामी राज्यातील 2 लाख ८० हजार अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आम्हालाही शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी या कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा आंदोलनाचे हत्यारही उपसले. पंरतु नेहमी आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. राज्य सरकारने अंगणवाड्यांचे खासगीकरण करू नये, सेविकांना पंधरा दिवस आजारी रजा मिळावी, उन्हाळी सुटी एकाच वेळी एक महिना सेविका व मदतनीसांना उपभोगता यावी आणि मानधन नको वेतन हवे, अशा विविध मागण्या आहेत. राज्यात अंगणवाडी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना व केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेअंतर्गत चालवल्या जातात. राज्यातील बहुतांश अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, स्वयंपाकगृहांचा अभाव अशा गंभीर समस्या आहेत.

अन्य राज्यांच्या तुलनेत मानधन अपुरे
अन्य राज्याच्या तुलनेत मानधन देण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य पिछाडीवर आहेत. आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ व अन्य राज्यात अंगणवाडी सेविकांना पुरेसे मानधन दिले जाते. मात्र राज्यात अगदी तुटपुंजे मानधन दिले जाते. त्यातून त्यांच्या कुटुंबांचा घरखर्चही भागवणे कठीण जाते. विशेष म्हणजे तामिळनाडू राज्यात या कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी निश्चित करून वेतन दिले जात आहे. प्रगत राज्य म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रत ही बाब लाजीरवाणी आहे.

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना शासकीय कर्मचारी घोषित करून त्यांना वेतन श्रेणीचा लाभ देणे गरजेचे आहे. वेतन श्रेणीचा लाभ देण्याचा निर्णय होईपर्यंत अंगणवाडी सेविकेला १८ हजार रूपये व मदतनीसला १५ हजार रूपये मानधन द्यावे, ही आमची मुख्य मागणी आहे.
-हिवराज उके,
कार्याध्यक्ष, अंगणवाडी कर्मचारी युनियन, भंडारा.