लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : शालेय शिक्षण विभागाकडे शिक्षक संचमान्यता व कंत्राटी शिक्षक भरती बाबतचा शासन निर्णय खेड्यापाड्यातील वाडीवस्तीवरील आणि विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक करणारा आहे. परिणामी दोन्ही शासन निर्णय रद्द करावेत, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळा २५ सप्टेंबर रोजी बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्यातील सर्व संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे..
शिक्षक समन्वय समितीच्या पुणे येथे झालेल्या बैठकीत शासनाच्या अन्यायकारक शासन निर्णयामुळे राज्यातील १५ हजार शाळांमधील एक शिक्षक कमी होऊन १५ हजारांवर शाळांमधील सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. हा शासन निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावा, असे मत राज्यातील सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.
अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्राथमिक स्तर इयत्ता १ ते ५ व उच्च प्राथमिक स्तर इयत्ता ६ ते ८चा आकृतिबंध अद्याप लागू केलेला नाही. आकृतिबंध लागू करण्याबाबत शासन निर्णयही झालेला आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने बालकाच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाचे अधिनियम याचे उल्लंघन होत आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षक समन्वय समितीने घेतला हा निर्णय
- दरम्यान १८ सप्टेंबरला जिल्हा परिषद भंडारा शिक्षक समन्वय समतीची बैठक पार पडली. बैठकीत २५ सप्टेंबरला जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांनी किरकोळ रजा टाकून मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यासाठी उपस्थित राहावे, असे ठरविण्यात आले. हा मोर्चा नगर परिषद गांधी विद्यालय भंडारा येथून दुपारी १२ वाजता निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहचेल.
- आंदोलनाच्या स्वरूपामध्ये १९ तारखेपासून काळी फित लावून शासन निर्णयाचा विरोध करणे, सर्व प्रकारच्या प्रशासनिक व्हाट्सअप ग्रुप वरून बाहेर पडणे, १९ सप्टेंबरला जिल्ह्यातील सर्व संघटनाच्या पदाधिकारी यांनी शिक्षक जागृती करिता सभा लावून नियोजन करण्याचे ठरविण्यात आले. जिल्ह्यातील कुठल्याही शाळा सुरू राहू नयेत, याची सर्वांनी दक्षता घ्यवी, असा निर्णय जिल्हा परिषद शिक्षक समन्वय समिती भंडारातफ घेण्यात आला. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, पद- वीधर शिक्षक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना, शिक्षक भारती संघटना, सहकार शिक्षक संघटनाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.