कृषी सहायकांनी शेतकºयांचे प्रबोधन करावे

जिल्ह्यातील कृषी सहायकांनी महिनाभरात प्रत्येक ग्रामपंचायतीत जावून शेतकºयांच्या भेटी घ्याव्यात. पीकपाण्याबाबत त्यांचे प्रबोधन करावे व पाणी साठ्याची वस्तुस्थिती शेतकºयांना सांगावी.

ठळक मुद्देचंद्रशेखर बावनकुळे : नोव्हेंबरपर्यंत शेतकºयांना कर्ज वाटप करा, मुख्यालयी न राहणाºयांवर कारवाई करा

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यातील कृषी सहायकांनी महिनाभरात प्रत्येक ग्रामपंचायतीत जावून शेतकºयांच्या भेटी घ्याव्यात. पीकपाण्याबाबत त्यांचे प्रबोधन करावे व पाणी साठ्याची वस्तुस्थिती शेतकºयांना सांगावी. प्रत्येक विभागप्रमुखाने मुख्यालयी राहावे. महिनाभरात शंभर टक्के शेतकºयांना कर्जवाटप व्हावे ही जबाबदारी उपविभागीय अधिकाºयांची राहील, असे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री तथा सहपालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.भंडारा येथील सामाजिक न्याय भवनात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला खासदार नाना पटोले, आ.परिणय फुके, आ.चरण वाघमारे, आ.रामचंद्र अवसरे, आ.राजेश काशिवार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री गिलोरकर, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार सुर्यवंशी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनीता साहू, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेश डोंगरे, नगराध्यक्ष सुनिल मेंढे, तुमसरचे नगराध्यक्ष प्रदीप पडोळे उपस्थित होते.मागीलवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी जलाशयामध्ये अत्यंत कमी पाणीसाठा असून सिंचन विभागाच्या अभियंत्यांनी जलसाठयांची माहिती दर आठवड्याला उपविभागीय अधिकाºयांना द्यावी. सध्या असलेला पाणीसाठा लक्षात घेऊन लाभक्षेत्रातील शेतकºयांना देण्यात येणाºया पाण्याचे नियोजन, पाणी टंचाईचे नियोजन उपविभागीय अधिकाºयांनी करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.लाभक्षेत्रातील शेतकºयांना जलसाठयातील पाण्याची वस्तुस्थिती कळवा व निवेदने पाठवा असे सांगतांना ना.बावनकुळे म्हणाले, जोपर्यंत कृषी सहाय्यक त्यांच्या मुख्यालयी असलेल्या गावांमध्ये जावून राहत नाही, तोपर्यंत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांनी त्यांना मुख्यालयी राहात असल्याचे प्रमाणपत्र देऊ नये अन्यथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिक्षकाºयांच्या वेतनवाढींवर त्याचा परिणाम होईल. तहसिलदार, कृषी सहाय्यक, तलाठी व महावितरणचे अभियंते यांची चमू तहसिलदारांनी तयार करावी व प्रत्येक गावात जावून शेतकºयांशी संपर्क साधावा, असे सांगितले.पीक विमा योजनेचा आढावा घेताना म्हणाले, ६४ हजार ९१३ लाभार्थ्यांनी पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला. ५४५ कोटी रूपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना केवळ ३१८ कोटी रूपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. अनेक शेतकरी पीक विम्याच्या योजनेपासून वंचित राहिले. येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत सर्व शेतकºयांना कर्जवाटप झाले पाहिजे. अन्यथा यासाठी उपविभागीय दंडाधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.कर्जमाफीच्या १ लाख १७ हजार शेतकºयांच्या अर्जापैकी ९५ हजार शेतकºयांनी अर्ज भरले असून त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. ८१ हजार शेतकºयांची नोंदणी झाली असून ७९ हजार शेतकºयांनी आॅनलाईन आवेदने भरून नोंदणी केली असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली.जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा आणि कामांचा आढावाही ना.बावनकुळे यांनी घेतला. यावेळी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०१६-१७ चा खर्चाचा तसेच २०१७-१८ च्या प्रस्तावातील सार्वजनिक आरोग्य, कामगार, नगर परिषद, रोजगार स्वयंरोजगार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, पंचायतराज, नगर विकास, पाटबंधारे, शिक्षण, वन, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण्, पर्यटन, क्रीडा, व्यवसाय शिक्षण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, ग्रामविकास, मत्स्य व्यवसाय विभागाचा आढावा घेण्यात आला.यावेळी खासदार नाना पटोले यांनी पर्यटनाच्या मुद्यावर प्रश्न उपस्थित करून पालकमंत्र्यांना साकोली, तुमसर व पवनी तालुक्यात उमरेड-कºहांडला अभयारण्याबाबत माहिती करून दिली. आ.वाघमारे, आ. काशिवार, आ.अवसरे यांनी आपल्या विधानसभा क्षेत्रातील समस्या मांडल्या. संचालन नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी केले. यावेळी सर्व विभागाचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.एसडीओंना जलाशयाची माहितीच नाहीजिल्ह्यातील लघू, मध्यम व मोठ्या सिंचन प्रकल्पातील जल साठ्याची माहिती घेताना उपविभागीय अधिकाºयांना जलाशये किती आहेत, याची माहिती नसल्याचे आढावा बैठकीत उघडकीस आले.जोपर्यंत कृषी सहाय्यक त्यांच्या मुख्यालयी असलेल्या गावांमध्ये जावून राहत नाही, तोपर्यंत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांनी त्यांना मुख्यालयी राहात असल्याचे प्रमाणपत्र देऊ नये अन्यथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिक्षकाºयांच्या वेतनवाढींवर त्याचा परिणाम होईल, असे ठणकावून सांगितले.येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत सर्व शेतकºयांना कर्जवाटप झाले पाहिजे. अन्यथा यासाठी उपविभागीय दंडाधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही ना.बावनकुळे दिला.