इंद्रपाल कटकवारलोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : राज्य शासनाच्या आर्थिक बजेटमध्ये 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'ची घोषणा करण्यात आली. यात शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या १५०० पेक्षा आर्थिक योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे म्हटले आहे. परिणामी भंडारा जिल्ह्यातील सरासरी ८९ हजार निराधार योजनेतील महिलाही या योजनेला आता मुकणार आहेत. संजय गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना व श्रावण बाळ योजनेअंतर्गत या निराधार महिलांचा समावेश असतो.
निराधार योजनेतील महिला लाभार्थी संख्यासंजय गांधी योजना - ३८,३२५इंदिरा गांधी योजना - २५,७९६श्रावणबाळ योजना - ४१,१८८
राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केल्यानंतर त्यात आता सुधारणा करण्यात आली आहे. योजनेची घोषणा झाल्यानंतर जिल्ह्यातील महिलावर्ग मोठ्या प्रमाणात या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सेतू केंद्रात गर्दी करीत आहेत. राज्य शासनाने उत्पन्नाची अट शिथिल केल्यानंतर बुधवारी सेतू केंद्रात हवी तेवढी गर्दी दिसून आली नाही. मात्र, निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना वगळणार असल्याची चर्चा येथे ऐकावयास मिळाली. भंडारा जिल्ह्यातील हजारो महिला विविध निराधार योजनेचा लाभ घेत आहेत. राज्य शासनाच्या धोरणानुसार या योजनेतून निराधार महिला लाभार्थीही पात्र ठरणार नाहीत.
जिल्ह्यात संजय गांधी योजना अंतर्गत जवळपास ३८ हजार ३२५, इंदिरा गांधी योजना निराधार अंतर्गत सरासरी २५ हजार ७९६, तर श्रावण बाळ योजनेअंतर्गत जवळपास ४१ हजार १८८ निराधार महिला आहेत.
यापैकी यातील सरासरी १५ टक्के महिला या वयाची पासष्टी (६५) पार केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचाही येथे समावेश राहणार नाही. मात्र, २१ ते ६५ वयोगटांतर्गत जवळपास ८९ हजार ५१४ निराधार महिला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला मुकणार आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसह अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीतील महिला निराधार लाभार्थ्यांचा समावेश राहणार आहे.
यावरही निर्णय घ्यावामंगळवारी लाडकी बहीण योजनेच्या काही अटी राज्य सरकारने शिथिल केल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संबंधीची घोषणा केली.योजनेच्या पात्रतेमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट, आदींबाबत घोषणा करण्यात आली. मात्र, निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांबाबत कुठलीही घोषणा करण्यात आली नाही. जिल्हा तसेच राज्यातही मोठ्या प्रमाणात विविध निराधार योजनेचे लाभ घेणाऱ्या लाखो महिला आहेत. किंबहुना निराधार योजनेच्या लाभात राज्य शासनाने वाढीची घोषणा करायला हवी होती किंवा योजनेत समावून घ्यायला हवे, असे या निराधार महिलांचे म्हणणे आहे.