पुरुषोत्तम डोमळे - भंडारानागरिकांची आरोग्य अबाधित राहावे व स्वच्छता राहावी या उद्दात हेतूने शासनाने अनेक योजनेची सुरुवात केली. ग्रामीण स्वच्छता अभियानातून निर्मलग्राम अभियान राबविले. मात्र जिल्हयात प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील स्वच्छतेसाठी सर्वप्रथम १९९९ मध्ये ग्रामीण स्वच्छता अभियान अमंलात आणले. या अभियानातुन जनजागृतीच्या माध्यमातुन स्वच्छतेचे महत्व पटवून देण्याचे काम झाले. १५ वर्षानंतर जिल्हयातील ५४२ पैकी २३९ ग्रामपंचायती कागदी घोडे रंगवून शासनाच्यायोजनेला ठेंगी दाखविल्या. कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा होऊनही केवळ ३०३ ग्रामपंचायतीने निर्मलग्राम झाल्या. अभियानाला फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने २००२ मध्ये संपुर्ण स्वच्छता अभियानाची सुरुवात झाली. २० आॅक्टोंबर २००४ पासुन जिल्हयात संपुर्ण अभियान स्वच्छता अंमलबजावणी झाली. आठ वर्षाच्या काळात या अभियानाचा फारसा प्रभाव न पडल्याने २०१२ पासुन निर्मल भारत अभियान राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. या अभियानात वैयक्तिक अंगणवाडी, शाळा शौचालये, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, परिसर स्वच्छता, स्वच्छ पाणी आदी उपक्रम राबविण्याचे शासनाचे धोरण होते. तसेच शौचालयासाठी १२०० रुपये अनुदान घेवून गाव हागणदारीमुक्त करण्याचा शासनाचा प्रयत्न होता. मात्र जिल्हयातील फक्त ३०३ ग्रामपंचायती या अभियानात सहभागी होवून निर्मल ग्राम पुरस्कार पटकाविला.२३९ ग्रामपंचायती अभियानाला ठेंगा दाखविला. यात भंडारा तालुक्यातील ४०, मोहाडी २४, तुमसर ५६, लाखनी ४५, साकोली ३०, लाखांदूर २१ व पवनी तालुक्यातील २२ ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. यावर्षी निर्मलग्राम पुरस्कारासाठी जिल्हयातील एकही ग्रामपंचायीची निवड झाली नाही. यामुळे शासनाच्या योजनेचा बोजवारा उडाला. गावकऱ्यांचे असहकार्य व प्रशासनाची अनास्था यासाठी कारणीभुत ठरली. योजनाच योजना जिकडे तिकडे अंमलबजावणी गेली कुणीकडे असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यातील ३०३ ग्रामपंचायती निर्मलग्राम
By admin | Updated: February 1, 2015 22:50 IST