भंडारा : रेतीचे वरदान लाभलेल्या भंडारा जिल्ह्यात नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळवून देण्यासाठी रेतीसाठी १२ डेपोंची निर्मिती करण्यात येणार आहे. ही संख्या तालुक्याच्या रेतीघाटांवर आधारित संख्येवर असणार आहे.
राज्य शासनाने ५ एप्रिल रोजी या आशयाच्या धोरणाला मान्यता दिली होती. या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रतिब्रास ६०० रूपये या दराने रेती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अर्थातच यासाठी तशी तयारीही भंडारा जिल्हा महसूल प्रशासनाने सुरू केली आहे. या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची आदेश प्रत प्राप्त झालेली नाही. परंतु महसूल विभागाने तयारी सुरू केली आहे. जिल्ह्यात एकूण ६४ रेती घाट आहेत. यापैकी ६० रेती घाटांमधून उपसा करण्याबाबत हिरवी झेंडी मिळाली आहे. नवीन धोरणानुसार वाळूच्या उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
अशी होणार प्रक्रिया
नदीपात्रातून उत्खनन केलेली रेती ही शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल. तेथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे. नदीपात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली तांत्रिक समिती करणार आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती निश्चित करून त्या गटासाठी ऑनलाइन ई-निविदा पद्धती जाहीर करेल. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करणार आहे.
जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी
जिल्हा पातळीवर या सर्व प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यात अध्यक्ष जिल्हाधिकारी राहणार आहेत. तसेच याशिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक, अपर जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भूविज्ञान व खनिकर्म विभाग भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी या समितीत राहणार आहे. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून देण्यासोबतच वाळू गट निश्चित करणार आहे.