बीड : भाजपचे आ. सुरेश धस यांचा कार्यकर्ता असलेल्या कुख्यात सतीश ऊर्फ खोक्या भोसले याला जिल्ह्यातून हद्दपार करावे, यासाठी पोलिसांनी बीडच्या उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु वर्षापासून त्यावर काहीही कारवाई न करता तो धूळ खात पडून आहे. त्यामुळेच खोक्याचे मनोबल वाढले आणि तो गुन्हेगारी करत राहिला, असा आरोप होत आहे.
दारू, वाळू, हातभट्टी, गुटखा माफियांसह इतर गुन्हे करणाऱ्यांची कुंडली काढून पोलिसांकडून त्यांना जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (एसडीओ) यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला जातो. परंतु, त्यांच्याकडून कारवाई केली जात नसल्याने हे प्रस्ताव धूळ खात पडून राहतात. आपले काहीच होत नाही, असे समजून हे गुन्हेगार पुन्हा गुन्हे करत राहतात. जानेवारी २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीतील ११८ प्रलंबित प्रस्ताव असलेल्या २१ गुन्हेगारांनी जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे, अवैध शस्त्र बाळगणे, जबरी चोरीसह इतर गंभीर गुन्हे केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आ. सुरेश धस यांचा कार्यकर्ता खोक्याने देखील प्रस्ताव प्रलंबित असल्यापासून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यासह इतर गुन्हे केल्याचे सांगण्यात आले.
काय आहे कायदा ?महाराष्ट्र पोलिस कायदा ५६ व ५७ अंतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (एसडीएम) गुन्हेगारांचे प्रस्ताव पाठवून मान्यता घेत गुन्हेगारांना जिल्ह्यातून हद्दपार केले जाते. जे टोळी करून गुन्हा करतात अशांना महाराष्ट्र पोलिस कायदा ५५ अंतर्गत पोलिस अधीक्षक हद्दपार करतात.
कलेक्टर सकारात्मक, एसडीओला काय अडचण?पोलिस अधीक्षकांनी एखाद्या गुंडाचा प्रस्ताव पाठविल्यावर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्याकडून तातडीने कारवाई करून प्रस्ताव निकाली काढला जातो. परंतु, उपविभागीय अधिकारी हद्दपारीचे प्रस्ताव वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवतात. त्यांनी सकारात्मक किंवा नकारात्मक कारवाई करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. परंतु, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळेच एसडीओंना नेमकी अडचण काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
खोक्याला कोणाचा आशीर्वाद?खोक्याविरोधात अनेक गुन्हे असल्याने त्याला जिल्ह्यातून हद्दपार करावे, यासाठी सप्टेंबर २०२३ मध्ये पोलिस अधीक्षकांकडे प्रस्ताव पाठविला. तेथून तो आष्टीच्या उपअधीक्षकांकडे गेला, परंतु शिरूर पोलिस ठाणे हे बीड उपविभागात येत असल्याने त्यांनी तो परत एसपींकडे पाठविला. मग तो बीड उपअधीक्षक यांच्याकडे पाठवून चौकशी केली. सर्व अंतिम चौकशी करून हा प्रस्ताव मार्च २०२४ मध्ये बीडच्या एसडीओंकडे गेला. तेव्हापासून तो त्यांच्या कार्यालयात धूळ खात पडून आहे.
बीडमध्येच जास्त प्रलंबितबीड उपविभागात सर्वाधिक ६४ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यानंतर पाटोदा १६, अंबाजोगाई २२, परळी ९, माजलगाव ७ यांच्याकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
हद्दपारीच्या प्रस्तावाची माहिती घेतोसतीश भोसले याचा व्हिडिओ व्हायरल होताच शिरूर पोलिस ठाण्यात दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याचा शोधही सुरू आहे. परंतु, हद्दपारीच्या प्रस्तावाची माहिती घेतो. त्यानंतरच आपल्याला प्रतिक्रिया देतो.- नवनीत काँवत, पोलिस अधीक्षक बीड
लवकरच निर्णय होईलसतीश भोसले याचा प्रस्ताव आहे. परंतु, मध्यंतरी लिपिक एसीबीच्या ट्रॅपमध्ये अडकला आणि नंतर निवडणुकाही लागल्या. परंतु, त्याला प्रलंबित म्हणता येणार नाही. लवकरच त्यावर निर्णय होईल.- कविता जाधव, उपविभागीय अधिकारी बीड