प्रभात बुडूख ।लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतक-यांचे बोंडअळीमुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शासनाने तात्काळ अनुदान देऊन शेतक-यांना आधार देण्याची मागणी झाली होती. सरसकट अनुदान द्यावे, यासाठी आंदोलनही उभारले. त्यानंतर सरकारला जाग आली आणि अनुदान देण्याची घोषणा केली. परंतु अद्यापही ही घोषणा कागदावरच असून जिल्ह्यातील सात लाख शेतक-यांना या अनुदानाची प्रतीक्षा असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शेतक-यांमध्ये संतापाची तीव्र लाट असून अनुदान देण्याची मागणी आहे.
बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून दोन महिने झाले. परंतु अनुदानाचे पैसे न मिळाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. बोंडअळीमुळे आगोदरच कापूस उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्यातच अनुदान न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. तसेच शासनाने ठरवलेला हमीभावही अत्यल्प होता. बोंडअळीच्या संकटामुळे खुल्या बाजारपेठेत देखील गतवर्षीपेक्षा भाव कमी होता. कापूस लागवडीवरील उत्पादन खर्च देखील निघाला नाही. एकीकडे बोंडअळीचे संकट व दुसरीकडे कमी भाव, आणि शासनाने न दिलेल्या अनुदानामुळे शेतकरी तिहेरी संकटात सापडला आहे.
बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीचे अनुदान देण्याची शासनाची इच्छाच नव्हती, अशी शेतकºयांमध्ये चर्चा आहे. कारण सुरूवातीला जिल्ह्यातील ६३ मंडळापैकी फक्त १८ मंडळातील कापूस लागवडीचे पंचनामे करून अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर शेतकºयांनी केलेल्या आंदोलनाच्या रेट्यापुढे शासन नमले व जिल्ह्यात सरसकट अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र, ही घोषणा कागदावरच असल्यामुळे शेतकºयांच्या प्रश्नासंदर्भात शासन उदासीन असल्याचा आरोप होत आहे.
पीकविमाही तात्काळ द्यावागतवर्षी पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी पीकविम्याची रक्कम मिळाली होती. त्याच आशेने या वर्षी शेतकºयांनी स्वत: खिशातील पैसे घालून पीकविमा भरला आहे. त्यामुळे शेतकºयांच्या हक्काचे पीकविम्याचे पैसे देण्याची तात्काळ देण्याची मागणी होत आहे. हे पैसे वेळेत मिळाले तर येणाºया हंगामासाठी शेतकºयास मदत होणार आहे.
अधिका-यांनी केलेल्या पंचनाम्यावर प्रश्नचिन्हबोंडअळीने बाधित बागायती क्षेत्रास १३५०० रूपये अनुदान आहे. तर जिरायत क्षेत्रासाठी ६८०० रुपये. जिल्ह्यातील अंबाजोगई तालुक्यात फक्त ६१.५ एवढे बागायती क्षेत्र दाखवण्यात आले आहे. तर बाकी सर्व तालुक्यात ३७७६९२.२ हेक्टर क्षेत्र जिरायत दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे पंचनामे करणाºया अधिकाºयांनी पारदर्शक कारभार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत असून त्यांनी केलेल्या पंचनाम्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.