बीड : जिल्ह्यातील १०३१ ग्रामपंचायतींसह संलग्न वाड्या, वस्त्या आदी १५०० पैकी केवळ २५८ गावांमध्येच स्मशानभूमीची योजना राबवण्यात आली आहे. उर्वरित १२४२ गावांत मात्र स्मशानभूमी उभारलेली नसल्याने अंत्यसंस्कारप्रसंगी ग्रामस्थांचे हाल होत आहेत. गेल्या ४ वर्षात १३ कोटींपेक्षा अधिक निधी या योजनेवर खर्च करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे या ग्रामविकास मंत्री आहेत. तरी देखील स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेक गावांमध्ये स्थानिक पातळीवर स्मशानभूमीच्या कामांसाठी निधीची उपलब्धता झाली होती, मात्र कामे अर्धवट ठेऊन निधी खर्च केल्याचे प्रकार देखील काही गावांमध्ये घडल्याच्या तक्रारी आहेत.
पावसाळ्याच्या दिवसात ग्रामीण भागात अंत्यसंस्कार करताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यावेळी नागरिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. ऐनवेळी पाऊस सुरु झाला तर अग्निसंस्कार करण्यातही अडचणी उद्भवतात. अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमी उभारून शेड तसेच सुशोभिकरणाची गरज आहे.
अनेक गावांची मागणी असून देखील प्रशासनाचे धोरण, कंत्राटदार व राजकीय नेत्यांची इच्छाशक्ती यामुळे अनेक गावे स्मशानभूमीच्या योजनेपासून वंचित राहिलेली आहेत.अंत्यसंस्कारावेळी जागेवरून होतात अनेकदा वादअनेक गावात प्रत्येक समाजाची अंत्यसंस्काराची जागा वेगळी आहे. त्यामुळे अंत्यसंस्काराच्या वेळी जागेवरून तेढ निर्माण होऊन गावातील शांतता भंग होते. त्यामुळे शासनाने सर्वांसाठी एकच जागा उपलब्ध करुन स्मशानभूमीचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी मांजरसुंबा, नेकनूर, चौसाळा भागातील सरपंचांनी केली आहे.
१००७ ग्रामपंचायतींचे आले प्रस्तावस्मशानभूमी बांधण्यासाठी २०१० मध्ये शासनाने जनसुविधा योजना राबवली होती. मागील आठ वर्षात जिल्ह्यात फक्त २५८ गावांमध्येच स्मशानभूमीचा निधी खर्च करुन कामे केली आहेत. यापैकी अनेक गावांमधील कामे अर्धवट असून निधी मात्र संपूर्ण उचलला आहे. त्यामुळे स्मशानभूमीच्या कामांतही टाळूवरचे लोणी खाण्याचे प्रकार घडले आहेत.
३ कोटी ९९ लाखांचा निधी प्रस्तावितस्मशानभूमीच्या विकासासाठी जिल्ह्यातील १००७ ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. या वर्षाच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०१८-१९ मध्ये स्मशानभूमीसाठी ३ कोटी ९९ लाखांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे....तर चौकशीस्मशानभूमीची सुविधा नसलेल्या गावांचे प्रस्ताव जनसुविधा योजनेअंतर्गंत जिल्हा परिषदेला उपलब्ध झाले आहेत. त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. यापूर्वी राबवलेल्या योजनेसंदर्भात काही गावांतील कामाबद्दल तक्रारी आल्या तर चौकशी करण्यात येईल.- डॉ. सुनील भोकरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जि.प.बीड.