बीड : नगर परिषदांच्या निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजेल अशी अपेक्षा असताना सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाने महानगर पालिकांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका २६ जानेवारीनंतर होतील, असे मानले जात आहे. ही सवड मिळाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता व टेंडरच्या प्रक्रियेला बराच अवधी मिळणार आहे.
बीड जिल्हा परिषदेत मार्च २०२२ पासून प्रशासक आहे. त्याआधीच्या मावळत्या जिल्हा परिषदेत अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होते. त्याआधीचे अडीच वर्षे भाजपचा प्रभाव होता. गेल्या तीन-चार वर्षांत राज्यातील राजकीय स्थित्यंतरे घडली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन गटांत विभागली. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट भाजपसाेबत सत्तेत आहे. त्यामुळे महायुतीचे घटक म्हणून धनंजय मुंडे व पंकजा मुंडे सोबत आहेत. याशिवाय इतर सामाजिक व राजकीय बदलांमुळे आगामी निवडणुकीत गतवेळच्या समीकरणात बदलाचा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने राजकीय मोर्चेबांधणी पक्षीय पातळीवर सुरू झाली आहे.
२०१६ मध्ये जिल्हा परिषदेचे ६० गट होते. पुनर्रचनेनंतर यंदा ६१ गट आहेत. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषदेची एकूण सदस्य संख्या ६१ राहणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी लोकसंख्या व आरक्षणाच्या सूत्रानुसार अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित सदस्य संख्या ८ आहे. अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सदस्य संख्या १ आहे. एकूण सदस्य संख्येच्या २७ टक्के आरक्षणाच्या ओबीसीसाठी १६ जागा निश्चित करण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेच्या ६१ जागांपैकी स्त्रियांसाठी ५० टक्के आरक्षित जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जाती ८, अनुसूचित जमाती १, ओबीसी १६ अशा सर्व प्रवर्गांमधून एकूण ३१ महिला असतील.
तालखेड, केसापुरीसह ८ गट असतील आरक्षितजिल्हा परिषदेत अनुसूचित जातींसाठी तालखेड, केसापुरी, तेलगाव, होळ, पाटोदा ममदापूर, पिंप्री (बु), मोहा, जिरेवाडी हे आठ गट आरक्षित असणार आहेत. यात होळ, तेलगाव, पाटोदा ममदापूर आणि जिरेवाडी गट अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षित आहेत.
२६ जानेवारी की मार्चनंतर?महानगरपालिकांची निवडणूक १५ जानेवारीला होत आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी-मार्चदरम्यान दहावी-बारावीच्या परीक्षा आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता असल्याने या निवडणुका अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर एप्रिलमध्ये होतील, असाही तर्क लावला जात आहे.
गतवेळच्या मावळत्या जिल्हा परिषदेतील बलाबलराष्ट्रवादी काँग्रेस - २३भाजप- २०सुरेश धस गट -५काकूनाना विकास आघाडी -३काँग्रेस- १शिवसंग्राम -४शिवसेना - ४
प्रमा, टेंडरची लगबगजिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या अनुषंगाने डीपीसीमधून केल्या जाणाऱ्या कामांच्या याद्या लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासनाकडे देण्यात आल्याचे समजते. त्यानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यास गती आली आहे. तर टेंडर प्रक्रिया लवकरात लवकर व्हावी म्हणून प्रशासनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत दररोज कामांबाबत कार्यवाहीसाठी येणाऱ्यांची वर्दळ वाढली आहे.
Web Summary : With municipal elections declared, Zilla Parishad elections are expected post-January 26th. Political maneuvering intensifies amidst changing alliances. Restructuring increases seats to 61, with reservations for various categories, including women. Focus shifts to pending development works approvals.
Web Summary : नगर पालिका चुनाव घोषित होने के बाद, जिला परिषद चुनाव 26 जनवरी के बाद होने की उम्मीद है। बदलते गठबंधनों के बीच राजनीतिक जोड़-तोड़ तेज हो गया है। पुनर्गठन से सीटें बढ़कर 61 हो गई हैं, जिसमें महिलाओं सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण है। लंबित विकास कार्यों की मंजूरी पर ध्यान केंद्रित है।