- अविनाश मुडेगावकरअंबाजोगाई ( बीड) : बीड जिल्ह्याचे विभाजन करून अंबाजोगाई जिल्हा व्हावा, ही येथील नागरिकांची गेल्या ४ दशकांपासूनची मागणी आहे. आता पुन्हा एकदा शासकीय पातळीवर नवीन जिल्हानिर्मितीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामुळे प्रशासनाकडून फक्त चर्चाच केली जात आहे की, आता प्रत्यक्ष कृती होईल, असा प्रश्न अंबाजोगाईकरांना पडला आहे.
जिल्हानिर्मितीसाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रशासकीय पायाभूत सुविधा अंबाजोगाईत उपलब्ध आहे. माजी मंत्री कै. विमल मुंदडा यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दूरदृष्टी ठेवून अंबाजोगाई जिल्ह्याच्या धर्तीवरच अनेक महत्त्वाची कार्यालये सुरू केली. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अपर पोलिस अधीक्षक कार्यालय (भव्य इमारतींसह), प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि तीन भूसंपादन कार्यालये अंबाजोगाईत गेल्या १५ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. सर्व प्रकारची अनुकूलता असूनही जिल्हा निर्मितीला नेमका अडसर कशाचा आहे, हाच मूळ प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात आहे.
४ दशकांचा संघर्ष:ऐतिहासिक वारसा : निजामी राजवटीत अंबाजोगाई हे जिल्ह्याचे प्रमुख केंद्र होते. १९६७ मध्ये नगराध्यक्ष नाना जोशी यांनी नामांतर (मोमिनाबादऐवजी अंबाजोगाई) आणि जिल्हानिर्मितीचे दोन ठराव मांडले होते. नामांतर झाले; पण जिल्हानिर्मिती प्रलंबित राहिली.आंदोलनाची धार : १९८८ पासून या मागणीने जोर धरला. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांना निवेदन देण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व कै. गोपीनाथराव मुंडे यांनी केले होते. तेव्हापासून विविध मार्गांनी आंदोलने सुरू आहेत.
नियोजित जिल्ह्याचे स्वरूपबीड जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यास, नियोजित अंबाजोगाई जिल्हा पाच किंवा सहा तालुक्यांचा असणार आहे. यात अंबाजोगाई, परळी, माजलगाव, केज, धारूर आणि शक्य झाल्यास रेणापूर या तालुक्यांचा यात समावेश असेल. अंबाजोगाई शहरापासून या सहाही तालुक्यांचे अंतर केवळ ४० ते ६० किलोमीटर आहे.
आश्वासनांची मालिकास्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत शरद पवार, स्व. मनोहर जोशी, स्व. विलासराव देशमुख, अशोकराव चव्हाण यांच्यासह अनेक मुख्यमंत्री व नेत्यांनी अंबाजोगाई जिल्हानिर्मितीचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कृती कोणीही केली नाही. यामुळे, प्रशासकीय पातळीवरील सध्याच्या हालचालींना अंबाजोगाईकर गंभीरपणे घेणार की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Web Summary : Ambejogai residents' 40-year demand for a separate district revives with renewed government efforts. Despite existing infrastructure, district formation faces hurdles. Past promises remain unfulfilled, fueling skepticism about current initiatives.
Web Summary : अम्बेजोगाई को जिला बनाने की 40 साल पुरानी मांग फिर से जीवित हो गई है। बुनियादी ढांचे के बावजूद, जिला गठन में बाधाएं हैं। अतीत के वादे अधूरे रहे, जिससे वर्तमान पहलों पर संदेह पैदा होता है।