गाजावाजा केलेल्या योजनेपासून बहुतांश शेतकरी वंचित

प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ किती शेतकरी कुटुंबाला मिळाला याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

प्रभात बुडूख।लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : मोठा गाजावाजा करत प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले होते. या योजनेचा लाभासाठी जिल्ह्यातील १ लाख ६१ हजार ९६ अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंब पात्र ठरवण्यात आले होते. मात्र त्यापैकी जवळपास ७० टक्के शेतकरी कुटुंबांची माहिती अवैध ठरवण्यात आली आहे. तसेच ६ बॅचपर्यंत ३५ हजार ४९१ शेतकरी कुटुंबाला लाभ दिल्याचे शासकीय आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ किती शेतकरी कुटुंबाला मिळाला याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबाना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना युद्धपातळीवर काम करुन पात्र असलेल्या अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबाची माहिती आॅनलाईन पद्धतीने भरली होती. त्यानंतर स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचा शुभारंभ करुन प्रायोगिक तत्वावर काही शेतकऱ्यांना योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील २ हजार रुपये मदत दिली होती. मात्र, बीड जिल्ह्यातील पात्र असलेले अनेक शेतकरी कुटुंब या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.जिल्ह्यात जवळपास ६ लाख ५१ हजार ७८३ शेतकरी संख्या आहे. त्यापैकी जवळपास साडेपाच लाख शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. मात्र शासनाने योजनेचा लाभ देण्यासाठी खातेफोड झालेली असेल तरी देखील एकत्र शेतकरी कुटुंब गृहीत धरले जाणार असल्याचा नियम शासनाने घेतल्यामुळे अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ न देता गाजावाजा करण्यात आला असून, शासनाकडून ३५ हजार ४९१ शेतक-यांना लाभ दिल्योच कागदोपत्री दाखवण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शेतक-यांना लाभ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाने योजनेच्या नावाखाली थट्टा केल्याची भावना शेतकºयांमधून व्यक्त केली जात आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे योजनेचा लाभ अपात्र ठरलेल्या शेतकरी कुटुंबांना मिळणार नाही. अग्रणी बँकेचे मुख्य अधिकारी विजय चव्हाण यांच्याशी या संदर्भात संवाद साधला असता लाभ मिळालेल्या शेतकरी कुटुंबांची माहिती व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लाभ मिळालेली संख्या यामध्ये तफावत असल्याचे दिसले. त्यामुळे लाभार्थी किती? हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.