बीड : मनोधैर्य योजनेंतर्गत जिल्ह्यात गत पाच वर्षांत ४७६ प्रकरणांतील पीडितांना २ कोटी ४ लाख ७४ हजार ५०० रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली असून, शासनाच्या या समितीकडून पीडितांचे मनोधैर्य उंचावण्याचे काम होत आहे.
बीड जिल्ह्यात जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाच्या वतीने अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. आनंद एल. यावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीडित महिलांचे मनोबल उंचावण्याकरिता शासनाची मनोधैर्य योजना राबविली जात आहे. जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांमार्फत मनौधैर्य योजनेअंतर्गत प्रकरणे जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणकडे दाखल करण्यात येतात. त्यानंतर समिती निर्णय घेते. ज्यावेळी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ३७५, ३७६, ॲसिड हल्ला व १८ वर्षांखालील प्रकरणातील पीडीतेवर अत्याचार झाल्यास पोक्सो कायद्याअंतर्गत प्रकरणे दाखल होतात. त्यावेळी शासननिर्णयाप्रमाणे ही प्रकरणे ‘मनौधैर्य योजने’अंतर्गत जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाकडे पाठवणे अत्यंत आवश्यक असते, तसेच सदर पीडितेची माहिती ही गोपनीय ठेवली जाते, असे जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणचे न्या. जी.जी. सोनी म्हणाले.