अविनाश मुडेगावकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अंबाजोगाई : ‘नीट’ची परीक्षा न देताही बारावीचे गुण ग्राह्य धरून वैद्यकीय अभ्यासक्रमास प्रवेश देण्याचा धक्कादायक निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात नीट परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसमोरही संभ्रम निर्माण झाला आहे. जर तामिळनाडू सरकार असा निर्णय घेत असेल तर महाराष्ट्रातील सरकारनेही असा निर्णय घेऊन राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी, पालकांमधून पुढे येत आहे.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी होणाऱ्या ‘नीट’च्या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेश परीक्षा या विरोधात तामिळनाडू सरकारने विधेयक सादर करून ही परीक्षा न देताही वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया राज्याद्वारेच करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे इतरही राज्ये आता याच कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करतील. केंद्रीय पातळीवर होणाऱ्या या परीक्षेबाबत यापूर्वीही अनेकदा वादविवाद निर्माण झाले. नीट परीक्षा यापूर्वी दोन वेळा बंद झाली होती. राज्याच्या सीईटीच्या माध्यमातून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया झाली होती. मात्र पुन्हा नीट सुरळीत सुरू झाली. नीट परीक्षेपूर्वी केंद्र शासनाची एएमपीआयटी(AMPIT) या परीक्षेमार्फत ३० टक्के तर सीईटीमार्फत ७० टक्के वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा भरण्यात येत असत. याचा फायदा त्या त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना होत होता. मात्र सदैव संभ्रम निर्माण करणाऱ्या शिक्षण पद्धतीत वेगवेगळे बदल सातत्याने सुरूच असतात. याचा मोठा फटका विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो. आता पुन्हा प्रत्येक राज्य काय निर्णय घेईल? याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
...
‘नीट’च्या माध्यमातून रिपीटर्सचीच चलती
नीट परीक्षा देणारे विद्यार्थी पहिल्या प्रयत्नात फार कमी वेळा गुणवत्ता प्राप्त करतात. मात्र ही परीक्षा रिपीट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेश मिळतो. यासाठी रिपीटर्सची मोठी संख्या आहे. यासाठी शासनाने पहिल्यांदा फ्रेश परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ६० टक्के तर रिपीटर्ससाठी ४० टक्के प्रवेश क्षमता ठेवावी, अशी मागणी विद्यार्थी व पालकांमधून पुढे आली आहे.
....
काय आहे तामिळनाडू सरकारचा धक्कादायक निर्णय?
तामिळनाडूमध्ये नीट परीक्षेच्या १९ तास आधी एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये उमटले. केंद्राची नीट परीक्षा नकोच, अशी मागणी विद्यार्थी, पालक आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी केली. याचाच परिणाम म्हणून सोमवारी नीट परीक्षेतून राज्यातील विद्यार्थ्यांना सूट देणारे विधेयक तामिळनाडू विधानसभेत मांडले. ते संमतही झाले. विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशासाठी केंद्रीय ‘नीट’ची गरज नाही. असाच या कायद्याचा अर्थ आहे.
या नवीन कायद्याच्या माध्यमातून वैद्यकीय पदवीच्या जागांसाठी विद्यार्थ्यांना बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिले जातील. तसेच सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना ७.५ टक्के प्राधान्य असेल.
...