‘सीएम’ योजनेत पीएमपेक्षा दुप्पट कर्ज

राज्यात शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत चालल्याने पंतप्रधान रोजगार निर्मितीच्या धर्तीवर मात्र या योजनेपेक्षा दुप्पट कर्ज देणारी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ८ आॅगस्टपासून सुरु झाली असून उत्पादन आणि सेवा या अंतर्गत उद्योगांसाठी ५० लाखांपर्यंत कर्ज घेता येणार आहे.

ठळक मुद्दे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम। बीड जिल्ह्यात २७७ तर राज्यात १० हजार प्रकरणांचे उद्दिष्ट; बेरोजगारांना संधी

बीड : राज्यात शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत चालल्याने पंतप्रधान रोजगार निर्मितीच्या धर्तीवर मात्र या योजनेपेक्षा दुप्पट कर्ज देणारी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ८ आॅगस्टपासून सुरु झाली असून उत्पादन आणि सेवा या अंतर्गत उद्योगांसाठी ५० लाखांपर्यंत कर्ज घेता येणार आहे. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असून राज्यात १० हजार बेरोजगारांना उद्योजक बनण्याची संधी मिळणार आहे.केंद्र सरकारची पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना जिल्हा उद्योग केंद्र, राज्य व केंद्र शासनाच्या खादी ग्रामोद्योगमार्फत राबविली जाते. बीड जिल्ह्यात या योजनेसाठी एकूण ११६ प्रकरणांचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले आहे. दरम्यान ८ आॅगस्ट रोजी महाराष्टÑ शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरु केला आहे. या योजनेंतर्गत ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उत्पादन आणि सेवांतर्गत नव्या उद्योगासाठी देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाप्रमाणे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात खुल्या प्रवर्गाला २५ टक्के सबसिडी अनुदानाची तरतूद आहे. अनुसुचित जाती, जमातीच्या इच्छुक लाभार्थ्यांसाठी ३३ टक्के सबसिडी आहे.राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात ९ ते १० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप चालू आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. नव्याने उद्योग सुरु करणाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. महाराष्टÑ उद्योजकता विकास मंडळ तसेच एसबीआय ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षणाची यासाठी अट आहे. शहरी बेरोजगारांसाठी जिल्हा उद्योग मंडळ तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारांसाठी खादी ग्रामोद्योग महामंडळामार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.अशी प्रक्रिया, असे मिळणार अनुदानमुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती रोजगार अंतर्गत या कर्ज योजनेसाठी आॅनलाईन प्रस्ताव आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह करावा लागणार आहे. संबंधित बॅँक तसेच जिल्हा उद्योग मंडळ वा खादी ग्रामोद्योग विभागाकडून पूर्व तपासणीनंतर जिल्हाधिकाºयांची समिती कर्ज मंजूर होते. उद्योग सुरु केल्यानंतर पहिल्या वर्षी सबसिडीसाठी मागणी करायची, ती सबसिडी रक्कम बॅँकेत फिक्स डिपॉझिट जमा राहील. तीन वर्ष सातत्याने नियमित उद्योग चालविणाºया लाभार्थ्यांनाच त्यांच्या खात्यात शासनाच्या नियमानुसार सबसिडी जमा होणार आहे. या नियमामुळे केवळ सबसिडी घेण्यासाठी कर्ज घेणाºयांना थारा मिळणार नाही.