शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
4
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
5
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
6
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
7
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
8
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
9
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
10
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
11
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
12
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
13
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
14
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
15
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
16
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
17
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
18
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
19
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल
20
VIDEO: दोन बैलांमध्ये भांडण, स्कूटीवाल्या मुलीला बसली जोरदार धडक, ती रस्त्यावर पडली अन् मग...

दुरुस्तीच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीला गळती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 16, 2019 00:37 IST

जिल्हा परिषदेच्या सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणी पुरवठा दुरुस्तीच्या नावाखाली चालू असलेला सावळागोंधळ जि. प. सदस्यांनी पटलावर आणला.

ठळक मुद्देबीड जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक : पाणीपुरवठा योजना दुरुस्तीचा मुद्दा

बीड : जिल्हा परिषदेच्या सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणी पुरवठा दुरुस्तीच्या नावाखाली चालू असलेला सावळागोंधळ जि. प. सदस्यांनी पटलावर आणला. जेथे गरज आहे, तेथेच निधीचा खर्च होईल. नाही तर सदर निधी शासनाकडे परत पाठवणार असल्याची भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी यावेळी मांडली.सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत जि. प. सदस्य अशोक लोढा यांनी पाणी पुरवठा देखभाल दुरुस्तीसाठी आलेला निधी अंदाजपत्रक करुन खर्च करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला. दुरुस्तीच्या नावावर चाललेला सावळा गोंधळ त्यांनी निदर्शनास आणून दिला. कोणत्या दुरुस्तीसाठी निधी आला आहे, त्याची खरंच गरज आहे का? याबाबत तपासणीची गरज असल्याचे ते म्हणाले. यावर सीईओ येडगे यांनी ज्या गावांना निधी आला तेथे पाहणी करुन नियमानुसार मंजुरी दिली जाईल. तसेच गरज असेल तर निधी खर्च करण्यात येईल. गरज नसेल तर आलेला निधी शासनाकडे पाठविणार असल्याचे सीईओ अमोल येडगे यांनी स्पष्ट केले.७६५ गावांसाठी मागविला निधीपाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संबंधित विभागाकडून निधी मागविला जातो.मिळालेल्या माहितीनुसार ७६५ गावांतील पाणी पुरवठा योजना देखभाल, दुरुस्तीसाठी हा निधी मागविण्यात आला.हा आकडा ४ कोटी रुपयांच्या घरात आहे.घरकुल प्रस्ताव एकाचा, मंजुरी दुसऱ्याचागटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत घरकुलांच्या आलेल्या प्रस्तावांपैकी ठराविक प्रस्तावांनाच समाज कल्याण विभागाकडून मंजुरी देण्याचा प्रकार घडल्याची तक्रार यावेळी जि. प. सदस्य अशोक लोढा यांनी केली.बीड तालुक्यातील रौळसगाव येथे दोन घरकुल मंजूर होते. मात्र ग्रामपंचायतने दिलेल्या ठरावानुसार निवड केलेली नव्हती. ठराव एकाचा घरकुल दुसºयाला देण्याचा प्रकार घडला. त्यात निवडलेला लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी नसल्याचे सांगण्यात आले.बीड तालुक्यातील बाळापूर येथील ग्रामपंचायतने दिलेल्या ठरावाव्यतिरिक्त घरकुलांचे प्रस्ताव मंजूर झाल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. याबाबत चौकशी केली जाईल, असे सीईओ येडगे यांनी सांगितले.यावेळी जि. प. अध्यक्षा सविता गोल्हार, शिक्षण सभापती राजेसाहेब देशमुख, संतोष हंगे, स्थायी समिती सदस्य अशोक लोढा, अविनाश मोरे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

टॅग्स :Beedबीडzpजिल्हा परिषदwater shortageपाणीटंचाई