मुंबई/बीड : ज्ञानराधा मल्टिस्टेटने जादा व्याजदराचे आमिष दाखवून बीडसह राज्यभरातील लाखो लोकांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी बुडवल्या. याच अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानभवनात बैठक घेतली. यात सीआयडीचा संथ तपास पाहून त्यांनी नाराजी व्यक्त करत कान टोचले. तसेच बहुराज्य सहकारी संस्था नियंत्रक विभागामार्फत सोसायटीच्या २३८ मालमत्ता जप्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
ज्ञानराधा मल्टिस्टेटचे बीड जिल्ह्यात ८७ गुन्हे दाखल आहेत. असेच गुन्हे छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, अहिल्यानगर, धाराशिव, लातूर, नांदेडसह इतर जिल्ह्यांतही दाखल आहेत. सुरुवातीला बीडमधील गुन्ह्यांचा तपास बीड पोलिसांनी करून ८० मालमत्ता जप्त केल्या. तसेच अध्यक्ष सुरेश कुटे, उपाध्यक्ष वसंत कुलकर्णीसह एकूण १० आरोपींना बेड्या ठोकल्या. त्यानंतर या प्रकरणात एमपीआयडी प्रस्तावही दाखल केला. परंतु एप्रिल २०२५ मध्ये हा तपास सीआयडीकडे वर्ग झाला अन् त्याला संथ गती आली. त्यामुळेच फडणवीस यांनी ही बैठक घेतली. याला मंत्री, आमदारांची उपस्थिती होती.
अर्चना कुठे बैठका घेतात, तरी का सापडत नाहीत?सुरेश कुटे याची पत्नी अर्चना कुटेला फरार घोषित केले आहे. ती ऑनलाइन बैठका घेते, तरीही पोलिसांना का सापडत नाही? असा सवाल बीडमधील आमदारांनी उपस्थित केला. तसेच फरार १९ आरोपी सापडत नसल्यानेही मुख्यमंत्र्यांनी तपास यंत्रणेला खडेबोल सुनावले.
वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थितमुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावल्यानंतरही सीआयडीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हते. सीआयडीला या प्रकरणाचे गांभीर्य नाही. यामुळे लोक आक्रमक होत असून सरकारची प्रतिमा मलीन होत आहे. सरकारला कोणालाही पाठीशी घालायचे नाही, असे म्हणत फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सीआयडीचे अधिकारी माहिती देत नाहीतबीड पोलिसांकडे तपास होता, तोपर्यंत ते ठेवीदार आणि माध्यमांना माहिती देत होते. परंतु सीआयडीचे पथक गोपनियतेच्या नावाखाली कोणालाच माहिती देत नाहीत. त्यामुळे ठेवीदार हे आमदारांकडे धाव घेतात. अशाच तक्रारी वाढल्याने सर्व आमदारांच्या मागणीवरून सहकार विभागाने ही बैठक बोलावली होती. यात मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे तपासावर नाराजी व्यक्त करत गतीने तपास करण्याच्या सूचना केल्या. हा तपास सीआयडीऐवजी बीड पोलिसांकडेच ठेवा, अशी मागणीही एका आमदाराने केल्याचे समजते.
एकत्रित बैठक घ्याबीड जिल्ह्यातील सर्व मल्टिस्टेट सोसायट्यांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागांनी एकत्रित बैठक घेऊन सविस्तर अहवाल सादर करावा. फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असून, या प्रकरणांमध्ये कठोर आणि वेळेत निर्णय घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.