शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
3
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
4
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
5
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
6
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
7
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
8
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
9
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
10
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
11
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
12
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
13
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
14
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
15
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
16
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
17
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
18
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
19
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
20
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत

गारपिटीच्या नुकसानभरपाईपोटी शासनाने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी- ना. धनंजय मुंडे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 14, 2018 20:35 IST

मराठवाडा आणि विदर्भात गारपीट आणि वादळी वार्‍याने शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले असून, या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जाहीर केलेली मदत अतिशय तुटपुंजी असून, शासनाने 2014 प्रमाणे विशेष पॅकेज देऊन कोरडवाहूसाठी हेक्टरी 25 हजार, बागायतीसाठी 40 हजार, तर फळबागांसाठी 50 हजार रुपयांची मदत करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते ना. धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

बीड- मराठवाडा आणि विदर्भात गारपीट आणि वादळी वार्‍याने शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले असून, या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जाहीर केलेली मदत अतिशय तुटपुंजी असून, शासनाने 2014 प्रमाणे विशेष पॅकेज देऊन कोरडवाहूसाठी हेक्टरी 25 हजार, बागायतीसाठी 40 हजार, तर फळबागांसाठी 50 हजार रुपयांची मदत करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते ना. धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. त्यासोबतच वीजबिल कर्जावरील व्याज माफ करण्याची मागणी ही त्यांनी केली आहे.तीन दिवसांपूर्वी मराठवाडा व विदर्भात झालेल्या गारपीट, वादळी वारे व अवकाळी पावसामुळे मराठवाडा व विदर्भातील सुमारे 2 लाख हेक्टरवरील पिके, फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची मुंडे यांनी आज काही ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. आज दुपारी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचे जाहीर केले. मात्र या मदतीला ना. धनंजय मुंडे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. 2014 मध्ये शेतकर्‍यांवर अशाच प्रकारचे संकट आले होते. तेव्हाच्या आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना प्रचलित मदतीसोबतच विशेष पॅकेज दिले होते. त्याच धर्तीवर सरकारने आपतग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करावी.2014 मध्ये  200 कोटी रुपयांचे लाईट बिल माफ केले होते. जवळपास 265 कोटी रुपयांचे कर्जावरील व्याज माफ केले होते, पीक कर्ज वसुलीस मुदतवाढ व सक्तीने कर्जवसुली करू नये, असे आदेश दिले होते. याची आठवण करून देतानाच त्या वेळचा 20 मार्च 2014 चा शासन निर्णयही ट्विट करून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. 2014 प्रमाणे यावेळेसचे नुकसानही अतिशय मोठे असल्याने सरकारने एनडीआरएफचे निकष अधिक पॅकेजमधील रक्कम मिळून कोरडवाहूसाठी हेक्टरी 25 हजार, बागायतीसाठी 40 हजार, तर फळबागांसाठी 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी, वीजबिल माफ करावे, शेती कर्जाचे व्याज माफ करावे, पिक कर्ज वसुलीस स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. आज सरकारने जाहिर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी व शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आहे. त्यातही शेतकर्‍यांना केंद्राच्या मदतीची वाट पहावी लागणार आहे. विशेष पॅकेज देणे, विज बील माफ करणे, या गोष्टी राज्य सरकारच्या हातात असल्याने तातडीने त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे. 

टॅग्स :Dhananjay Mundeधनंजय मुंडे