महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक सिंचन विहिरींना मान्यता देण्याचे अधिकार २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून काढण्यात आले होेते. ते अधिकारी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले होते. मात्र, ४ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे या योजनेतील विहिरींना मान्यता देण्याचे अधिकारी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, पंचायत समितींमधील राजकीय हास्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे हा शासन निर्णय गटविकास अधिकारी यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच जिल्ह्यातील अनेक पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणा-या योजनांना ब्रेक लागल्याचेदेखील चित्र आहे. कामाची मागणी आहे; मात्र मंजुरी मिळत नसल्याच्या तक्रारी सरपंचांकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या आहेत. याकडे जिल्हाधिका-यांनी लक्ष घालून सुरळीत कामकाज सुरू करण्याची मागणीदेखील होत आहे.
===Photopath===
040321\042_bed_12_04032021_14.jpg
===Caption===
जिल्हापरिषद बीड