गटार, पाणी योजना तात्काळ मार्गी लावा

बीड शहरात पाणी पुरवठा व भुयारी गटार योजनेचे काम रखडले आहे. हीच बाब ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करून निदर्शनास आणली. यावर पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी गुरूवारी मुंबईत बैठक घेत दोन्ही योजनेचे काम तात्काळ मार्गी लावण्याचे आदेश दिले.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांचे आदेश : नियोजन व नियंत्रणासाठी त्रिसदस्यीय समिती; पालिका, मजिप्र अधिकाऱ्यांची बैठक

बीड : बीड शहरात पाणी पुरवठा व भुयारी गटार योजनेचे काम रखडले आहे. हीच बाब ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करून निदर्शनास आणली. यावर पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी गुरूवारी मुंबईत बैठक घेत दोन्ही योजनेचे काम तात्काळ मार्गी लावण्याचे आदेश दिले. तसेच याचे नियोजन व नियंत्रण करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीही नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. रखडलेल्या कामावरून बीड पालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघडणी करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते.बीड शहरात अट्टल अमृत योजनेतंर्गत १६५ कोटी ८० लाख रूपयांची भुयारी गटार योजना राबविली जात आहे. २४ महिन्यात ही योजना पुर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु १८ महिन्यात केवळ ३२ किमीचेच काम पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडून या योजनेच्या कामावर नियंत्रण आहे. परंतु मजिप्रने पालिका जागा उपलब्ध करून देत नाही, असे कारण सांगितले आहे. तर पालिकेने जागा सोडून इतर कामे करण्यास मजिप्रला काय अडचण आहे? आमच्याकडून पाठपुरावा सुरूच आहे, असे सांगितले जात आहे. दोघांच्या टोलवाटोलवीमुळे शहरवासीयांमध्ये संताप आहे.पालिका व मजिप्र अभियंत्यांची बाजू घेऊन ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले. यावर लोकप्रतिनिधी खडबडून जागे झाले. गुरूवारी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुंबईत बैठक घेतली. यावेळी आ.संदीप क्षीरसागर, माजी आ.सय्यद सलीम यांच्यासह मजिप्रचे सभप महाजन, नगरविकासचे पा.पो. जाधव, आर.एस.लोलापोड, पी.आर.नंदनवरे, व्ही.आर.बडे, एम.एच.पाटील, पालिकेचे अभियंता राहुल टाळके आदींची उपस्थिती होती.मुंडे यांनी उपस्थित अधिकाºयांची कानउघडणी करीत दोन्ही योजनांचे कामे तात्काळ मार्गी लावण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली जाणार असल्याचे सांगितले. यामध्ये एक आमदार, नगरविकास व मजिप्रचे वरिष्ठ अधिकारी असणार आहेत.नवीन प्रकल्प आणावा; आयत्या पिठावर रेघोट्या नको - नगराध्यक्षदोन वर्षापूर्वीच भुयारी व पाणीपुरवठा योजना आम्ही मंजूर करून आणल्या. निधीही तेव्हाच आणला. त्यामुळे नव्याने निधी आणण्याचा प्रश्नच येत नाही. जागेबाबत वारंवार बैठका घेतल्या. परंतु सहा महिन्यांपासून महसुलकडे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. मजिप्रलाही वारंवार पत्र दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत कळविले. परंतु अद्याप काहीच कारवाई नाही. तसेच कामासाठी तुटलेले रस्ते तात्काळ दुरूस्त करणे अपेक्षित होते. परंतु तेही केले नाहीत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना याचा त्रास झाला. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी तर विरोधक बाकावर असलेल्या नगरसेवकांनी काम अडविले होते. आता आयत्या पिठावर रेघोट्या मारण्याचे काम सुरू झाले आहे. नवा प्रकल्प मंजूर करून आणावा. आम्ही एक योजना आणली तर तुम्ही दोन आणाव्यात. राजकारण विकास करण्यासाठी असावे, मागे खेचण्यासाठी नाही, अशी प्रतिक्रिया नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी दिली.