प्रभात बुडूख ।लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : दोन वर्षांपूर्वी राज्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत बीडसह इतर जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट झाली होता. यामुळे जिल्ह्यातील फळबागा व शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकºयांना अनुदानाच्या माध्यमातून मदत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील शेतकºयांना ६८ कोटी १५ लाख ४९ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र शासनाला या अनुदानाचा अद्यापही विसर पडला असून ही मदत कधी मिळणार असा प्रश्न शेतकरी करत आहेत.
२०१६ मध्ये नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचा वाढता आलेख होता. अशा परिस्थितीमध्ये अस्मानी संकटाला देखील शेतकºयांना सामोरे जावे लागले होते. यामुळे शेतकºयांनी मोठ्या कष्टातून पिकवलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या संकटातून काही प्रमाणात बाहेर पडण्यासाठी शेतकºयांना शासकीय अनुदान देण्याची मागणी सर्वस्तरातून झाली होती. झालेल्या गारपिटीत जिल्ह्यातील १ लाख ७८ हजार १७ शेतकरी बाधीत झाले होते. राज्यभरातून मदतीची मागणी करण्यात ओल्याने शासनाने निर्णय घेतला.
अतिवृष्टी व गारपिटीची भरपाई देण्याचा निर्णय ६ एप्रिल २०१६ रोजी मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. यानुसार जिल्हा प्रशासनाला शेतकºयाच्या बाधीत शेताचे पंचनामे करू न किती नुकसान झाले, याची माहिती घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. तसेच झालेल्या नुकसानाची खातरजमा करून जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शेतकºयांच्या बँक खात्यावर नुकसानीची मदत जमा करण्याचे आदेश देखील दिले होते.
या सर्व शेतकºयांना शासकीय मदत जाहीर होऊन देखील अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये संतापाची लाट आहे. गारपीट मदतीच्या नावाखाली राज्य शासनाने नुसते कागदी घोडे नाचवले आहे. शेतकºयांना मदत करण्याची शासनाची मानसिकताच दिसत नाही. त्यामुळे शासनाने हातावर तुरी दिल्याची खोचक प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करत आहेत. गारपिटीची मदत लवकरात लवकर देण्याची मागणी शेतकºयांतून होत आहे.मदत तातडीने देण्याची मागणी१ लाख ७८ हजार १७ शेतकºयांचे गारपिटीमुळे झाले होते नुकसान जिल्ह्यात १ लाख ३२६ हेक्टरवरील क्षेत्र झाले होते गारपिटीमुळे बाधित २०१६ ची जाहीर झालेली मदत अद्याप न मिळाल्यामुळे शेतकºयांमध्ये असंतोष