बीड : खरीप हंगाम २०२४ मधील पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत पीकविमा अग्रिम मिळालेला नाही. उन्हाळा सुरू झाला तरी हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेला नाही. आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांनी वाट पाहायची, असा सवाल शेतकऱ्यांतून विचारला जात आहे.
पीकविमा योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे यासाठी केवळ १ रुपयात पीकविमा भरण्याची योजना सुरू केली होती. त्यामुळे या योजनेत अनेक शेतकरी सहभागी झाले होते. १ जुलै ते १ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत १७ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदवित आपली पिके संरक्षित केली होती. दरम्यान, खरीप हंगामातील पीकविमा नुकसानभरपाई ही सर्वसाधारणपणे दिवाळीच्या आसपास दिली जात असल्याचे आतापर्यंत दिसून आले आहे. परंतु मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका असल्याने पीकविमा अग्रिम शेतकऱ्यांना देता आला नाही. आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया रखडली मात्र त्यानंतर लगेचच डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अग्रिम मिळणे अपेक्षित होते. परंतु राज्याचा हप्ता मिळण्यास विलंब झाला असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचा परिणाम थेट अग्रिमवर झाला आहे.
१४ मार्च तारीख आली, अधिकृतरीत्या उन्हाळा सुरू झाला तर पावसाळ्यातील खरीप नुकसानभरपाई मिळाली नसल्याने आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागणार आहे हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. दरम्यान, बीड जिल्ह्यात २०२४ खरीप हंगामाचे क्षेत्र ७ लाख ८५ हजार ७८६ पेरणी क्षेत्र होते. त्यापैकी ७ लाख ७४ हजार ८४८ हेक्टरवर पेरण्या पूर्ण झाल्या होत्या, तर दुसऱ्या बाजूला ७ लाख ७५ हजार ६६२ एवढ्या क्षेत्रावर पीकविमा काढला गेला. एकूण पेरण्यांपैकी १९ हजार १८६ हेक्टरचा पीकविमा भरला गेला नव्हता. खरीप २०२३ मध्ये शासकीय जमीन दाखविल्याचा घोटाळा समोर आल्याने २०२४ च्या खरीप हंगामात कमी प्रमाणात विमा भरला गेला.
नऊ लाखांवर शेतकरी पात्रसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप २०२४ मध्ये १७ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला होता. अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे नुकसान झाल्याने जिल्ह्यातील नऊ लाख ८१ हजार शेतकरी अग्रिमसाठी पात्र आहेत. यामध्ये व्यापक आपत्ती या प्रकारात ६ लाख ७८ हजार, तर वैयक्तिक या प्रकारात ३ लाख शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मग पूर्ण विमा कधी मिळणार?पीकविमा अग्रिम मिळण्यास जवळपास सहा महिन्यांचा विलंब झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम मिळण्यास अधिक विलंब लागू शकतो. राज्य शासनाचा ७५० कोटी रुपयांचा हप्ता एआयसीकडे जमा झाल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु आजपर्यंत अग्रिम वाटपाच्या कोणत्याही हालचाली दिसून आल्या नाहीत. त्यामुळे आणखी विलंब लागतो की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे.