बीड : मजुरांच्या हाताला काम मिळावे व त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी योजना सुरू केली. मजुरांना होणारे फायदे लक्षात घेता ही योजना संपूर्ण देशात लागू केली. परंतु रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या मानधनात मात्र यंदा फक्त दोन रूपयांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांची शासनाकडून थट्टा केल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस होत नसल्यामुळे, शेतीचे उत्पन्न देखील कमी झाले होते. त्यामुळे शेतात राबणाऱ्या मजुरांची संख्या कमी होऊ लागली. या परिस्थितीमध्ये रोहयो ही मजूरांसाठी जीवनदायिनी ठरली. उन्हाळ्याच्या काळात मजुरांच्या हाताला कामे मिळावीत व जिल्ह्यातील जलसंधारण देखील वाढावे यासाठी रोहयो अंतर्गत विविध योजना गाव पातळीवर राबवल्या जातात. माती-नाला, बांध-बांधबंदिस्ती यांसारखी कष्टाची कामे करावी लागतात. तरी देखील शासनाकडून मजुरांना दिला जाणारा मोबदला अत्यल्प आहे.
गेल्या वर्षी रोजगार हमी योजनेत राबणाऱ्या मजुरांना २०१ रुपये रोज दिला जात होता. यामध्ये वाढ करून २०१८ मध्ये शासनाने फक्त दोन रूपये वाढवले असून, यावर्षी २०३ रूपये प्रतिदिन मजुरी केली आहे. त्यामुळे शासनाने रोहयोमधील मजुरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे कामे केले असल्याची भावना मजुरांमध्ये निर्माण झाली आहे. तसेच कामाप्रमाणे रोजंदारी देण्याची मागणी मजुरांमधून मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहे.
रोहयोच्या कामांकडे फिरवली पाठगेल्या काही वर्षांपासून दैनंदिन जीवनातील मुलभूत वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होत आहे. वाढती महागाई लक्षात घेता त्या रोहयोमधील मजुरांची रोजंदारी वाढवणे आवश्यक होते. मात्र, शासनाने फक्त दोन रुपये वाढ केल्यामुळे रोहयोच्या कामांकडे जिल्ह्यातून मजूर पाठ फिरवताना दिसून येत आहे.