- प्रभात बुडूख
बीड : पीक विम्यासाठीच्या ‘बीड पॅटर्न’ ची राज्यभरात चर्चा झालेली असतानाच आता या संदर्भातील विविध पत्रांच्या आधारे पीक विमा कंपनीला मागील हंगामात झालेल्या नफ्यातून सर्वच विमाधारक शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केल्यास मागील वर्षी पीक विमा भरलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी १० हजाराची मदत मिळू शकते.
बीड जिल्ह्यात मागील वर्षी (२०२०-२१ ) तब्बल १७ लाख ९१ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. यापोटी शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा हिस्सा मिळून ७९८ कोटी पीक विमा कंपनीला भरला होता. मागील हंगामात कंपनीने केवळ १७ हजार शेतकऱ्यांना साडे तेरा कोटी नुकसान भरपाई वाटप केली. म्हणजे एका अर्थाने ७८५ कोटी रुपयांची रक्कम शिल्लक आहे. यातील २० टक्के म्हणजे १६० कोटीची रक्कम कंपनीला खर्चापोटी दिली तरी ६२५ कोटी शिल्लक राहणार आहे. ही रक्कम एका अर्थाने नफा असून, ती रक्कम शासनाकडे जमा होणार आहे. या रकमेतून ज्या शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी विमा भरला होता त्यांना सरसकट मदत केली जावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येत आहे. यासंदर्भात अधिकृतपणे बोलण्यास प्रशासनातील अधिकारी तयार नाहीत. मात्र असा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
असा आहे बीड पीक विमा पॅटर्नबीड जिल्ह्यात पीक विमा स्वीकारण्यास खाजगी कंपन्या तयार होत नसल्याने राज्य सरकारने विशेष असा ‘बीड पॅटर्न’ तयार केला होता. त्यानुसार विमा कंपनीला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई ११० टक्के पेक्षा अधिक असेल तर, वरची रक्कम राज्य सरकार देईल आणि सदर नुकसान भरपाई ८० टक्के पेक्षा कमी असेल तर, कंपनीला खर्चापोटी २० टक्के रक्कम देऊन उर्वरित रक्कम राज्य सरकार घेईल असा बीड पॅटर्न ठरविण्यात आला होता.
शासनाकडे ६२५.४ कोटी रुपये शिल्लकशेतकरी, राज्य व केंद्र सरकार मिळून विमा कंपनीकडे ७९८. ५८ कोटी रुपये भरणा केला होता. यापैकी २०२० खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना १३ कोटी ४७ लाखाची मदत दिली आहे. त्यामुळे शिल्लक रक्कम ७८५. ११ कोटी इतकी असून, बीड पॅटर्ननुसार २० टक्के कंपनी नफा १५९. ७१ कोटी इतका झाला असून, शासनाकडे असलेली शिल्लक रक्कम ६२५.४ कोटी इतकी आहे.
‘लोकमत’ने फोडली होती वाचापीक विमा कंपनीकडे भरण्यात आलेली रक्कम ही बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा हक्काचा पैसा आहे. त्यामुळे झालेला नफा हा बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वापरावा अशा स्वरूपाचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते.