बीड : येत्या खरीप हंगामासाठी खते खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्याला इपॉस मशिनवर अंगठा द्यावा लागणार नाही. कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी केंद्राच्या रसायन व खते मंत्रालयाने बायोमेट्रीकशिवाय खतांच्या विक्रीबाबत निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार देशातील २ लाख २७ हजार इपॉस मशिनला खरेदीदारांचा स्पर्श न होता व्यवहार होणार आहेत. परिणामी कोट्यावधी शेतकऱ्यांचे संभाव्य संसर्गापासून रक्षण होणार आहे.
आॅल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी खतांच्या विक्रीसाठी पॉस डिव्हाइसमध्ये ग्राहक प्रमाणीकरणाला सूट देण्याची मागणी रसायन व खते मंत्रालयाकडे निवेदनाद्वारे केली होती. देशात कोरोना महामारीमुळे २५ मार्चपासून सर्व कामे बंद आहेत. येत्या खरीप हंगामासाठी खतांच्या विक्रीसाठी सरकारच्या पॉस नियमानुसार पॉस डिव्हाइसद्वारा अनुदानित खतांची विक्री प्रमाणित करण्यासाठी प्रत्येक ग्राहकाच्या अंगठ्याचे ठसे घ्यावे लागतात. प्रत्येक विक्रीनंतर खत विक्रेते सॅनिटायझरचा वापर करत आहेत. तरीही इपॉसवर अंगठा किंवा बोटांचा ठसा आवश्यक असतो. यात विक्रेत्यांनाही शेतकऱ्यांची मदत करावी लागते. त्यामुळे सामाजिक अंतर ठेवणे अशक्य आहे. सध्या कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या शहरांमध्ये दिसून येत आहे, तर ग्रामीण भाग सुरक्षित आहे. त्यामुळे ही सुरक्षितता कायम राखण्यासाठी येत्या खरीप हंगामात खते विक्रेत्यांना आॅफलाईन विक्रीची परवानगी द्यावी किंवा ग्राहक प्रमाणिकरणाच्या सुविधेत ३० सप्टेंबरपर्यंत परवानगी देण्याची मागणी या निवेदनात केली होती. या मागणीची दखल घेत रसायन व खते मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव धरम पाल यांनी दिशा निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार खते खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्याला इपॉसवर अंगठा लावण्याची गरज राहणार नाही.
इपिक, केसीसीचा पर्यायनिवडणूक ओळखपत्र (इपिक) किंवा किसान क्रेडीट कार्डवरील (केसीसी) क्रमांक व नावानुसार रिटेल पार्इंटवर खते विक्री करता येतील, त्यामुळे शेतक-यांच्या अंगठ्याचा ठसा लावण्याची गरज नाही. सर्व विक्रेत्यांनी कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी आधी खते खरेदी करणाऱ्यांचे हात निर्जंतुकीकरण करावे, तसेच खते विक्रीनंतरही सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेण्याचे निर्देश रसायन व खते मंत्रालायाचे अतिरिक्त सचिव धरम पाल यांनी दिले आहेत.