CM Devendra Fadnavis ( Marathi News ) : बीड जिल्ह्यातील केजमधील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाला तीन आठवडे होत आले तरी सातपैकी तीन आरोपी अजूनही फरार आहेत. याचा निषेध करण्यासाठी आज बीडमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांकडून मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मोर्चाला जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांनी उपस्थित राहत आपला आक्रोश व्यक्त केला. त्यानंतर आता सरकार दरबारी कारवाईला वेग आला असून बीड हत्या प्रकरणातील फरार आरोपींची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीआयडीला दिल्याची माहिती आहे.
संतोष देशमुख यांची हत्या केल्यानंतर तीन जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी चौथा आरोपी पोलिसांच्या हाती लागला. मात्र अजूनही तीन जण फरार आहेत. महाराष्ट्रभर संताप व्यक्त केला जात असताना आरोपींना अजून अटक होत नसल्याने पोलीस प्रशासन आणि गृहखात्यावर टीकेची झोड उठली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर पाऊल उचललं असून फरार आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्याचे समजते.
दरम्यान, बीडमध्ये जवळपास १२०० लोकांना शस्त्र परवाना देण्यात आला असल्याने जिल्ह्यात अनेकदा गोळीबाराच्या घटना घडत आहेत. हवेत गोळीबार करून दहशत माजवण्याचा प्रयत्नही अनेकांकडून होत असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. अशा स्टंटबाजांवर कारवाई करून त्यांचा परवाना रद्द करून शस्त्र जमा करावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्‍यांनी दिल्या आहेत.
बीडमध्ये विराट मोर्चा, मुख्य मागणी काय?
संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्या प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर अटक करावी, या मागणीसाठी आज बीडमध्ये सर्वपक्षीय मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मोर्चात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाशदादा सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, भाजप आमदार सुरेश धस, आमदार अभिमन्यू पवार, माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती असे सर्वपक्षीय नेतेमंडळी सहभागी झाले होते. या मोर्चातून दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सरपंच हत्या प्रकरणातील तीन फरार आरोपी आणि खंडणी प्रकरणात फरार असलेल्या वाल्मिक कराड याला तात्काळ अटक करण्यात यावी आणि या संपू्र्ण प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत धनंजय मुंडे यांची राज्य मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.