बीड : जिल्हा परिषदेच्या मालकी हक्कातील जागा जि. प. कडेच राहाव्यात, ती जागा बीओटी तत्वावर विकसित करावी असा ठराव गुरुवारी जि. प. च्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. या सभेत नूतन सीईओ अमोल येडगे यांच्यासह इतर अधिकारी, विभागप्रमुख, जि. प. अध्यक्षा सविता गोल्हार, उपाध्यक्षा जयश्री मस्के, सभापती राजेसाहेब देशमुख, संतोष हंगे, युध्दाजित पंडित, शोभा दरेकर, गटनेते बजरंग सोनवणे, अशोक लोढा यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते.
सभेत सदस्य अशोक लोढा यांनी हा विषय नमूद करुन ठराव मांडला. मल्टीपर्पज हायस्कूल व कन्या प्रशालेच्या जवळपास दहा एकर जागेचा हा विषय आहे. जून २००९ मध्ये सर्वसाधारण सभेत ठराव २२६ नुसार विकास योजनेतील सर्वे नं. ८३ व ७४ मधील जागा नगर परिषदेस हस्तांतरीत करण्यासाठी शासनाच्या आवश्यक त्या खात्याची परवानगी, नाहरकत घेण्यास प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यानंतर २०१० मध्ये शासकीय व बाजारभावाने मुल्यांकनाची माहिती घेऊन अपेक्षित रकमेबाबत बीड न. प. ची सहमती याबाबत अभिप्राय मागविला होता. नंतर मार्च २०१० मध्ये सर्वसाधारण सभेत जि. प. मालकीच्या जागा खाजगी संस्थेस, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किंवा खाजगी व्यक्तींना जिल्हा परिषदेच्या परवानगीशिवाय देता येणार नाही, असे ठरले. तसेच जून २००९ मधील ठराव २२६ रद्द केला होता. तर २०१४ मध्ये या जागेवर इमारत बांधकामास शासनाकडे परवानगी मागितली होती. ही जागा जि. प. च्या मालकीची रहावी आणि ती बीओटीवर विकसित करावी असा ठराव सर्व सदस्यांनी मंजूर केला.
सभेत शाळा इमारतींच्या दुरवस्थेबद्दल सर्वच सदस्यांनी चर्चा केली. यावर कायापालट समितीची गुरुवारी बैठक होत असून, शाळा दुरुस्तीसाठी डीपीडीसीतून ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अध्यक्ष सविता गोल्हार यांनी सांगितले. पाणीपुरवठ्याच्या बंद योजनांच्या विषयावर ५० टक्के योजना मार्गी लागल्याचे सभेत सांगण्यात आले. तसेच उर्वरित योजना सुरु करण्याबाबत समन्वयातून मार्गी लावण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील असे सांगण्यात आले. रोहयोत केवळ वैयक्तिक लाभाच्या योजना सुरु आहेत. त्याचबरोबर सार्वजनिक रस्ते, बांधबंधिस्तीची कामे सुरु करावी असा मुद्दा काही सदस्यांनी मांडला.
दलित वस्ती निधी सदस्यांच्या अधिकारात वाटप करासमाजकल्याण विभागाचा दलितवस्ती विकास योजनेतील ४९ कोटी रुपयांचा निधी मार्चपर्यंत वापरावा, यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशी सूचना सभेत मांडण्यात आली. दलितवस्तीचा निधी जि.प. सदस्यांच्या अधिकारात वाटप करावा, असा मुद्दा योगिनी थोरात यांनी मांडला.जिल्ह्यातील शाळा दुरुस्तीबाबत कायापालट योजनेंतर्गत पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक शाळा दुरुस्तीसाठी शंभर कोटी रुपये लागणार आहेत. अद्याप एक कोटी रुपयेदेखील निधी मिळालेला नाही. समाज कल्याण विभागाच्या निधीचे नियोजन नाही. जनसुविधाचा निधी अखर्चितच असल्याचे जि. प. सदस्य बजरंग सोनवणे म्हणाले.