माजलगाव (बीड) : शासनाने जाहीर केलेले दुष्काळी अनुदान माजलगाव तालुक्यातील फुले पिंपळगाव येथे लाभार्थी शेतकऱ्यांना दोनदा वाटप झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यात ३५ लाखाऐवजी तब्बल ५५ लाख रुपयांची रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यातून वाटप करण्यात आली.
गतवर्षी पाऊस न झाल्याने मराठवाड्यात पाण्याअभावी दुष्काळ पडला त्यामुळे गावोगावी असलेल्या शेतकरी-शेतमजूर यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे.अशी भयानक स्थिती निर्माण झाल्याने शासनाने २०१८-१९ खरीप दुष्काळी अनुदान जाहीर केले. ५ एकर क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना ६८००/-प्रति हेक्टरी देण्याची घोषणा करून तसे पैसे जमा करण्यात आले.
तालुक्यातील फुले पिंपळगाव येथे तलाठी सपकाळ यांनी गावातील लाभार्थी ६७० शेतकऱ्यांची यादी दोन प्रतीत तयार केली व त्यानंतर गिरदावर कोमटवार यांचेसह नायब तहसीलदार व नंतर तहसीलदार आदींनी छाननी केली व सह्या करून २५ मार्च रोजी ६७० लाभार्थ्यांना ३५ लाख ६३ हजार व पुन्हा ५९० लाभार्थ्यांना १९ लाख ३४ हजार १३८ रुपये असे दोन धनादेश जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बायपास रोड शाखेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले.
या गावात केवळ ६७० लाभार्थी असताना आणखी ५९० जनांनाही अनुदान खात्यावर आल्याने एकच खळबळ उडाली. कोणास दहा हजार कोणास अकरा,तेरा,वीस हजार अशा रकमा जमा झाल्याने लाभार्थ्यांनीही पैसे पटापट उचलून घेतले. अनुदानाचे ३५ लाख रुपये खात्यावर जमा करून आणखी १९ लाख रुपये जमा करण्याचा प्रकार गंभीर आहे. शासनाच्या तिजोरीतून अशा प्रकारे १९ लाख रुपयांची हेराफेरी झाल्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार ? हे पैसे कसे वसूल करणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, याबाबत उपविभागीय अधिकारी शोभा ठाकूर म्हणाल्या की, या प्रकरणात तलाठयाकडून लाभार्थांची यादी चुकीने दोन वेळेस देण्यात आली. त्यानंतर पैसे दोनदा दिल्याची कुणकुण प्रशासनास लागली. २ मार्च रोजी शेतकऱ्यांचे पैसे वाटप बंद करा असे बँकेला लेखी कळवण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत या गावातील ९० टक्के लोकांचे अनुदान वाटप झाले होते. उर्वरित काही लोकांनी पैसे उचलले नव्हते त्यांचे पैसे रोखून ठेवण्यात आले. आता संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून काही रक्कम वसूल करण्यात येत आहे. तर ज्या लोकांनी अनुदान दोनदा उचलले आहे त्यांना नोटीसा पाठवण्यात येणार आहेत.
याबाबत जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापक मंदे यांचेशी संपर्क साधला असता, त्यांनी झाला प्रकार खरा असून आम्ही तहसीलदार यांच्या आदेशानुसार आता अनुदान जमा करणे थांबविण्यात आले असून जवळपास नऊ लाख रुपये खात्यात जमा आहेत.