बीड बसस्थानकाचे १४ कोटींचे बांधकाम परवान्याअभावी बंद

बीडमधील बसस्थानक, विभागीय कार्यालय आणि आगाराचे नुतनीकरण करण्यासाठी १४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, केवळ बांधकाम परवाना नसल्याने हे काम अद्यापही सुरू झालेले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : बीडमधील बसस्थानक, विभागीय कार्यालय आणि आगाराचे नुतनीकरण करण्यासाठी १४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, केवळ बांधकाम परवाना नसल्याने हे काम अद्यापही सुरू झालेले नाही. सहा महिन्यांपासून अद्यापही विकास शुल्काचा तिढा सुटलेला नाही. रापम हे शासनाच्या आखत्यारित असतानाही बीड पालिकेकडून शुल्काची आकारणी केली जात असल्याचे समोर आले आहे.बीड बसस्थानकाच्या नुतीनकरणच्या कामाचे कार्यादेश १६ एप्रिल २०१९ रोजी निघाले होते. यासाठी १४ कोटी ३८ लाख २८ हजार ४५ रूपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. यामध्ये बीड बसस्थानासह आगार व विभागीय कार्यालयाचाही समावेश होता. या कामाचे भूमिपूजन सध्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे व तत्कालिन परीवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या हस्ते ४ आॅगस्ट २०१९ रोजी झाले होते. त्यानंतर वर्षभरात हे काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा बीडकरांना होती. मात्र, या कामाचा बांधकाम परवान्याचा तिढा अद्यापही संपलेला नाही. बीड पालिका आणि राज्य परीवहन महामंडळाचे यावरून वाद सुरू असल्याचे दिसत आहे.दरम्यान, पालिकेकडून या बांधकामाला विकास कर हा १ कोटी ३२ लाख रूपयांचा आकारण्यात आला आहे. तर रापमने आपण शासनाचाच भाग असल्याचे सांगत खाजगी व्यक्तीप्रमाणे कर न आकारण्याबाबत वारंवार पत्र व्यवहार केला. मात्र, यावर तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी रापम व बीड पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली. यात मुख्याधिका-यांना तात्काळ कार्यवाही करून बांधकाम परवाना देण्याबाबत आदेशित केले होते. मात्र, सहा महिने उलटूनही अद्याप यावर पालिकेने कसलीच कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे बांधकाम बंद करण्याची नामुष्की रापमवर ओढावली आहे.रापम विभागही शासनाचाच भागमहाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या प्रकरण ६ अ अंतर्गत कलम १२४ फ नुसार महाराष्ट्र राज्य परीवहन महामंडळ हे शासनाच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे पत्र रापम महाव्यवस्थापक (बांधकाम) यांनी सहसंचालक नगर रचना विभाग औरंगाबाद यांना दिले आहे.१९ आॅगस्ट २०१९ रोजी सदरील पत्र देण्यात आले होते. असे असताना पालिकेकडून कारवाई करण्यास आखडता हात घेतला जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.महाव्यवस्थापक,सहसंचालकांकडे प्रकरणआता हे प्रकरण रापमचे महाव्यवस्थापक व नगर रचना विभागाच्या सहसंचालकांच्या दालनात गेले आहे. यापूर्वीही बीड पालिकेने नगर रचना विभागाचे मार्गदर्शन मागविले होते.महाव्यवस्थापकांनी सहसंचालकांना पत्र पाठवून चार महिने उलटूनही यावर काहीच कारवाई झाली नसल्याचे दिसत आहे.