बीड : मराठा आरक्षण व समाजाच्या इतर मागण्यांसाठी शिवसंग्राम संघटना आणि मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चा यांच्या वतीने २ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांना देण्यात आले.
मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढून आंदोलन केले. आरक्षणासाठी अनेकांनी बलिदान देऊनही पदरी निराशाच पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू समर्थपणे मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले अशी सार्वत्रिक भावना आहे. याला जबाबदार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठाविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण हेच असल्याने त्यांची तातडीने उपसमितीवरून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
नुकत्याच गठीत झालेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगावरील सर्वच्या सर्व सदस्य हे मराठाविरोधी असल्याने हा आयोग त्वरित बरखास्त करावा. सारथीसारख्या संस्थेला मोठे पाठबळ देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान देत कर्ज देण्याचा अधिकार देणे, डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या नावे वसतिगृहांची निर्मिती करावी, एसबीसीअंतर्गत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना त्वरित नियुक्त्या देणे, अशा एकूण १७ मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी विविध संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यामध्ये मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चाचे समन्वयक भानुदास जाधव, राजमुद्रा सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष किशोर पिंगळे, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदवला. प्रभाकर कोलंगडे, जिल्हाध्यक्ष सुधीर काकडे, अनिल घुमरे, सुहास पाटील, युवक जिल्हाध्यक्ष रामहरी मेटे, दत्ता गायकवाड, राजेंद्र आमटे, पदाधिकारी व शिवसंग्रामचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राज्य सरकार अपयशी
मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या बाबतीत राज्य सरकार अपयशी ठरले असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. मराठा आरक्षणाबाबत अद्यापही राज्य सरकारने भूमिका जाहीर केलेली नाही, असा आरोप करण्यात आला. पुन्हा एकदा लाखोंच्या संख्येने राज्यभर मोर्चे काढले जातील, असा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला. मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
020921\02_2_bed_19_02092021_14.jpg
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन