बीड : जिल्ह्याचा सन २०२०-२१ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) ३०० कोटी रु पयांच्या प्रारु प आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीत बीड जिल्ह्याला ५८ कोटी रु पये वाढवून मिळाले आहेत.औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय आराखडा बैठक घेण्यात आली. यावेळी आ. प्रकाश सोळंके, संदीप क्षीरसागर, बाळासाहेब आजबे, विक्र म काळे, संजय दौंड, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवकन्या शिरसाट, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशीष चक्र वर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, बीडचे प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा नियोजन अधिकारी बालाजी आगवणक आदींची उपस्थिती होती.यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ या वर्षासाठी शासनाकडून २४२ कोटी रकमेची वित्तीय मर्यादा कळविली होती. त्यानुसार यंत्रणांकडून आलेल्या मागणीचा विचार करु न शासनाकडे ९९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त आग्रही मागणी वित्तमंत्री यांच्याकडे धनंजय मुंडे यांनी केली. जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी त्यासाठी आग्रह धरला. वित्तमंत्री पवार यांनी त्यामध्ये ५८ कोटी रुपयांची वाढ करु न २०२०-२१ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी ३०० कोटी रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेस मान्यता दिली.पालकमंत्री मुंडे म्हणाले, बीड हा ऊसतोड मजूरांचा जिल्हा असून शेतकरी आणि विकासाच्या गतीसाठी शासन मदतीची आवश्यकता आहे. याचा विचार करुन जिल्ह्यांने प्रारुप आराखडा व वाढीव मागणी केली. त्यास मान्यता द्यावी, असे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री पवार म्हणाले की, जिल्ह्याची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ व मानव विकास निर्देशांक यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याचा नियतव्यय ठरविण्यात आला आहे . त्यानुसारच प्रत्येक जिल्ह्याची वित्तीय मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील शाळा, अंगणवाडींचे बांधकाम याबाबत मनरेगा अंतर्गत जो निधी प्राप्त होतो, त्यामधुन उर्वरित कामे करावीत. माजलगाव येथील नाट्यगृहासाठी २ कोटी रु पये मंजूर करण्यात आले असून आवश्यकतेनुसार ५ कोटीपर्यंत त्यास मान्यता देण्यात येईल, असे निर्देश पवार यांनी दिले.