भूसंपादनाची ९७२ प्रकरणे निघणार निकाली

राष्ट्रीय महामार्गासाठी ज्यांची शेती किंवा जागा भूसंपादित झाली आहे. त्यांची अनेक प्रकरणे दीर्घकाळापासून प्रलंबित होते. अशी सर्व ९७२ प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी सुनावणी घेतली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : राष्ट्रीय महामार्गासाठी ज्यांची शेती किंवा जागा भूसंपादित झाली आहे. त्यांची अनेक प्रकरणे दीर्घकाळापासून प्रलंबित होते. अशी सर्व ९७२ प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी मंगळवारी दिवसभर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण लवादाचे प्रमुख तथा बीड जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी सुनावणी घेतली. यावेळी जे पक्षकार शेतकरी मावेजा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत होते. त्यांनी आपल्या विधिज्ञामार्फत अथवा स्वत: यावेळी उपस्थित राहून आपली बाजू मांडली.ही प्रक्रिया मागील अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होती. ते प्रलंबित राहण्यामागे देखील विविध कारणे होते. मात्र, त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची शेती रस्त्यासाठी संपादीत झाली आहे. त्यांना मात्र, मावेजा मिळालेला नव्हात त्यामुळे ते जिल्हाधिकारी तसेच संबंधीत कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत होते. मात्र, जिल्हाधिकारी यांनी मंगळवार व बुधवार या दोन दिवसात ९७२ प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन पुढील प्रक्रिया सुलभ केली आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. यामध्ये मंगळवारी घेण्यात आलेल्या बैठकीत ७११ प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली. तर बुधवारी उर्वरित प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येणार आहे. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र परळीकर, अतिरिक्त सरकारी वकील एस.व्ही.सुलाखे, उपजिल्हाधिकारी प्रवीण धरमकर, उपजिल्हाधिकारी प्रियांका पवार, नायब तहसीलदार अभय जोशी व अव्वल कारकून श्रीधर वखरे पक्षकार शेतकरी व विधिज्ञ उपस्थित होते.तीन-चार टप्प्यांत होणार प्रक्रियामागील अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या महामार्गा भूसंपादनाच्या प्रकरणावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन ९७२ प्रकरणे यामध्ये घेतली आहेत. दोन दिवस संबंधित पक्षकार किंवा त्याच्या वतीने विधिज्ञांनी आपले म्हणणे मांडले. यावेळी भूसंपादनाचा मावेजा किती असावा यावर आपली बाजू मांडली त्यानंतर यासंदर्भात दुस-या फेरीत महामार्ग अधिकारी व भूसंपादन अधिकारी आपली बाजू मांडतील.ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतक-यांच्या न्यायासाठी आदेश संमत केला जाईल, व त्यांना मावेजा रक्कम बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल. मात्र, ही प्रकरणे अनेक महिन्यांपासून निर्णयापासून प्रलंबित होती. ती सर्व प्रकरणे निकाली कढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केल्यामुळे तसेच जलद गतिने सर्व प्रकरणाचा निपटारा करण्याचे आदेश दिल्यामुळे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या निर्णयाचे शेतक-यांमधून स्वागत केले जात आहे.