बीड : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ५० माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांचे मागील दोन महिन्यांचे वेतन रखडले असून सणासुदीच्या दिवसात उसनवार करण्याची वेळ या शिक्षकांवर आली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या दुर्लक्षतेमुळे शिक्षकांना आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागत आहे.
बीड जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत प्राथमिक शिक्षक व प्राथमिक पदवीधर तसेच केंद्रप्रमुख, अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या वेतनाचे लेखाशीर्ष वेगवेगळे आहेत. यापैकी जवळपास दहा हजार प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक पदवीधर आणि केंद्रप्रमुखांचे जुलै महिन्याचे वेतन झाले आहे. अनुदानित माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या जुलैच्या वेतनाबाबत कार्यवाही झाली आहे. परंतू ५० शाळांच्या माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन झालेले नाही. त्यामुळे या शिक्षकांवर उसनवारीची वेळ आली आहे.
माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन त्वरित अदा करावे अशी मागणी राज्य कॉस्ट्राईब शिक्षक संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्रा.) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. वेतन मिळाले नसल्याने शिक्षकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. शिक्षकांनी घेतलेल्या कर्जावर बॅँका दंडव्याज लावत आहेत. पाल्यांच्या शिक्षणाच्या फीस भरण्यासही अडचणी येत आहेत. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या माध्यमिक शिक्षकांना जुलै आणि आॅगस्ट या दोन्ही महिन्याचे वेतन एकत्रित द्यावे, अशी मागणी कॉस्ट्राईबचे राज्य कार्याध्यक्ष नागसेन धन्वे, जिल्हाध्यक्ष गणेश काळे, उपाध्यक्ष महेश राजुरकर, रघुनाथ रुचके, लक्ष्मण राऊत, मोमीन सिद्दीक, सुंदर लोंढे, डी. आर. निळकंठ, बनकर आदींनी केली आहे.
जिल्हा परिषदेतील वेतन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मते तांत्रिक दोषामुळे ही प्रक्रिया होऊ शकलेली नाही. शिक्षण संचालक कार्यालयाकडूनच यात सुधारणा करावी लागणार आहे. जि. प. च्या जवळपास २८० माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतनाच्या प्रश्नाबाबत २० आॅगस्टपासून आमचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे कॉस्ट्राईबचे राज्य कार्याध्यक्ष नागसेन धन्वे म्हणाले.निधी आहे, आदेश नाहीशिक्षकांच्या वेतनासाठी बीडीएस प्रणाली आहे. या अंतर्गत अनुदान वितरणाचा आदेश क्रमांक प्रणालीत अपलोड करावा लागतो. तसेच रक्कम नोंदवावी लागते. ही प्रक्रिया शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयातून अपेक्षित आहे. मात्र या बाबी प्रणालीत नोंद न झाल्याने निधी उपलब्धता असुनही शिक्षकांचे वेतन होऊ शकलेले नाही. जुलैचे वेतन वाटप न झाल्याने जुलै व आॅगस्टचे दोन महिन्यांचे वेतन एकत्रित केले मात्र अनुदान वितरण आदेश व रक्कम न नोंदल्याने अद्याप वेतन वाटप झालेले नाही.
लवकरात लवकर वेतनाची कार्यवाहीबीडीएस प्रणालीमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाला. वेतन विभागाचे दोन कर्मचारी पुणे येथे संचालक कार्यालयात पाठवून तांत्रिक दोष दूर करण्यात येईल. त्यानंतर लवकरात लवकर वेतनाची कार्यवाही होईल.- राजेश गायकवाड,शिक्षणाधिकारी, (प्रा.), बीड.