बीड : शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांपैकी इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या अनुसूचित जाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती व दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थिनींना २२० रुपये वार्षिक भत्ता दिला जात होता. मात्र, यंदा कोरोनामुळे राज्य सरकारने शिक्षण विभागाने हा भत्ता स्थगित केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १९ हजार ७८२ विद्यार्थिनींना उपस्थिती भत्ता मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इयत्ता पहिली ते चौथीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या गळतीचे प्रमाण कमी करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून ३ जानेवारी १९९२ पासून उपस्थिती भत्ता योजना सुरू केली होती. त्यानुसार अनुसूचित जाती जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जाती व दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थिनींना दररोज एक रुपयांप्रमाणे हा भत्ता होता. या विद्यार्थिनींना वार्षिक २२० रुपये शैक्षणिक वर्षातील कामकाजाच्या दिनानुसार दिला जात होता.
गतवर्षी प्रतिविद्यार्थिनींना २२० रुपये मिळणे अपेक्षित असताना निम्माच निधी मिळाला आहे. यंदा तर कोरोनाचे कारण पुढे करून वार्षिक भत्ता न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थिनींची अडचण झाली आहे.
उपस्थिती भत्ता बंद झालेला असला तरी विद्यार्थिनींच्या शिक्षणावरील पूरक खर्च कमी झालेला नाही. उलट ऑनलाईन शिक्षणासाठी वापरात असलेल्या मोबाईलचा डाटा भरण्यासाठी तसेच पेन, वह्या व इतर खर्च करावाच लागत आहे.
--------
हवे होते ४३ लाख मिळाले २५ लाख, १५ लाख परत गेले
बीड जिल्ह्यात २०१९-२० मध्ये लाभार्थीं मुलींची संख्या १९७८२ होती. या विद्यार्थिनींना २४ लाख ९९ हजार ५५२ रुपयांचा एकूण निधी वाटप करण्यात आला. वास्तविक पाहता एकूण संख्या व त्या तुलनेत रुपये २२० प्रमाणे ही रक्कम अपुरी होती. शासनाकडून ४३ लशख ५२ हजार रूपये अपेक्षित असताना २४ लाख ९९ हजार ५५२ रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. त्यामुळे निधी विभागणी करण्यात आली. जिल्ह्यातील १० तालुक्यांतील प्रति लाभार्थी १२६ रुपये तर वडवणी तालुक्यातील लाभार्थ्याला १३५ रुपये प्रमाणे हा निधी वितरित करण्यात आला. तर कोेविडमुळे १५ लाख रुपयांचा निधी शासनाला परत गेला.
---------
वाढ करण्याऐवजी स्थगितीचा खेद
विद्यार्थिनींना एक रुपया भत्ता खूप दिवसांपासून मिळतोय. खरंतर यात वाढ करण्याची गरज होती. हा निधी एक वर्षांनंतर दिला जातो. वर्षानंतर मिळण्यापेक्षा महिन्याला दिला तर तो कामी येऊ शकतो. मात्र, यंदा शासनाने आणि रद्द केल्याचा खेद वाटतो. - अशोक तांगडे सामाजिक कार्यकर्ते, बीड.
------
सध्या शासनाची स्थगिती
विद्यार्थिनींना दरवर्षी दिला जाणारा उपस्थिती भत्ता शासननिर्णयानुसार स्थगित केला आहे. शिक्षण उपसंचालककडून तसे पत्र मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन शिक्षण सुरू असल्याने उपस्थिती भत्ता देण्यास स्थगिती दिली आहे.
-श्रीकांत कुलकर्णी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) बीड.
---
खूप दिवस झाले, शाळा बंद आहेत. शाळेत जावे वाटते पण कोरोनामुळे शाळा बंद आहेत, घरीच अभ्यास करते. शाळेत न जाता सगळ्यांना तांदूळ तर मिळतोय तशीच यावर्षीची शिष्यवृत्ती मिळायला पाहिजे.
- दिव्या साळवे, जि.प. शाळा राजेगाव
शाळा तर बंद आहेत. पुस्तके, तांदूळ-डाळ देतात पण खूप दिवस झालेत पैसे मिळाले नाहीत. पहिलीला असताना मिळाले होते.
पेन, वहीचा खर्च वडीलच करतात.
- किर्ती कांबळे, जि. प. प्रा. शाळा भीमनगर, किट्टी आडगाव.
-------