जर तुम्ही 15 वर्षांपूर्वीचे वाहन चालवत असाल किंवा जुन्या वाहनाचे शौकिन असाल तर तुम्हाला हे वाहन कंगाल करू शकते. जुन्या वाहनांचा मेन्टेनन्स आणि पुन्हा रजिस्ट्रेशन करणे नव्या वाहनापेक्षाही महागात पडणार आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने जर व्हॉलंटरी स्क्रॅपिंग पॉलिसी स्वीकारल्यास जुन्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी 25 पटींनी जास्त दंड आकारला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने नियम नुकतेच कडक केले आहेत. दंडाची रक्कम दहा पटींनी वाढविली आहे. खासगी वाहनांना 15 वर्षांचे आयुष्यमान देण्यात आले आहे. 15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाल्यास या वाहनांना पुन्हा रजिस्टर करता येते. यासाठी काही रक्कम आकारली जाते. जुन्या दुचाकी किंवा चारचाकी काही जण आठवण म्हणून किंवा छंद म्हणून ठेवतात. त्यांना आता फटका बसणार आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलले आहे. परमिटच्या वाहनांना 7 वर्षे आणि खासगी वापराच्या वाहनांना 15 वर्षांचे आयुष्य देण्यात आले आहे. यानंतर हे वाहन स्क्रॅपमध्ये काढावे लागते. अनेकजण अशी वाहने पुन्हा रजिस्टर करून वापरतात. यामुळे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढतेय.
तसेच जुन्या परमिटच्या वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी 125 पटींनी शुल्क आकारले जाण्याचा शक्यता आहे. सरकार हे नवीन नियम 2020 पासून लागू करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय स्क्रॅपिंग करण्याची केंद्रे वाढविण्याचाही प्रस्ताव आहे. नव्याने केलेले रिजस्ट्रेशन पाच वर्षांसाठी असते.