शहरांतील वाढत्या वाहतूक कोंडी आणि प्रदुषणावर प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्राचे सरकार जपानच्या पायवाटेवरून जाण्याची शक्यता आहे. नवीन गाडी घ्यायची असेल तर पार्किंग सर्टिफिकेट असणे गरजेचे राहणार आहे. अन्यथा महाराष्ट्रात वाहन खरेदी करणे शक्य होणार नाही.
काही वर्षांपूर्वी पार्किंगची सोय असेल तरच वाहन खरेदी करता येणार अशा योजनेची महाराष्ट्रात चर्चा सुरु झाली होती. परंतू, हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात गेला होता. आता पुन्हा याची चर्चा सुरु झाली आहे.
मुंबई, पुण्यासह छोट्या मोठ्या शहरांत वाहनांची संख्या वाढू लागली आहे. शहरात एका घरामागे एक-दोन फोर व्हीलर आणि प्रत्येक माणसामागे टू व्हीलर अशी अवस्था झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी रिकामे असणारे रस्ते दुतर्फा वाहनांच्या पार्किंगमुळे पूर्ण पॅक झाले आहेत. जिथे दोन वाहने आरामात सुटू शकतात तिथे एक वाहन नेणे कठीण होऊन बसले आहे. रस्त्यांवर वाहनांची संख्या एवढी वाढली आहे की, १०-१५ मिनिटांच्या प्रवासाला पाऊण तास लागू लागला आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार महाराष्ट्रात जर हा नियम लागू झाला तर किमान शहरात वाहन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला गाडी पार्क करण्यासाठी पुरेशी जागा आहे याचे सर्टिफिकेट द्यावे लागणार आहे. हे सर्टिफिकेट पोलिसांमार्फत दिले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या महाराष्ट्र सरकार यावर विचार करत आहे.
जपानमध्ये असा नियम लागू आहे. जपानमध्ये कारचे उत्पादनही जगाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर होते. यामुळे तिथे वाहनांची खरेदी-विक्रीही जोरात असते. तिथे देखील जागेची समस्या असल्याने वाहन मालकांकडून रजिस्ट्रेशन करण्यापूर्वी कार पार्क करायला जागा आहे का, हे पाहिले जाते. यानंतर त्यांना कार रजिस्टर करता येते.