नवी दिली : देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व राज्य सरकारे सबसिडी देत आहेत. अनेक राज्य सरकारांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर 75 टक्क्यांपर्यंत कर सवलत जाहीर केली आहे. देशातील प्रत्येक राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांवर साधारणपणे 30 ते 50 टक्के सबसिडी दिली जात आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर 50 ते 75 टक्के सबसिडी मिळत आहे.
विशेषत: बिहारमध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर 75 टक्के कर सूट मिळेल. नवीन वर्षातही उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांनी सबसिडी सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे देशातील कोणत्या राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांवर सर्वाधिक सबसिडी मिळते, याबाबत जाणून घ्या...
उत्तर प्रदेशात पहिल्या दोन लाख दुचाकींवर 5000 रुपयांची सबसिडी दिली जात आहे. चारचाकी वाहनांवर 25000 रुपये प्रति वाहन मर्यादेपर्यंत सबसिडी मिळत आहे. त्याचप्रमाणे बस खरेदीवर 20 लाख रुपयांपर्यंतची सबसिडी मिळत आहे. ज्यांनी 14 ऑक्टोबर 2022 नंतर उत्तर प्रदेशमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली आहेत, ते सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी upevsubsidy.in पोर्टलवर अर्ज करू शकतात. उत्तर प्रदेशमध्ये तुम्हाला 50 टक्क्यांपर्यंत सबसिडीची रक्कम मिळेल.
बिहारमध्ये दुचाकी, तीनचाकी वाहनांसह मालवाहू आणि प्रवासी वाहनांचा समावेश आहे. तसेच, हलकी मोटार वाहने आणि अवजड वाहनांच्या खरेदीवर 75 टक्के कर सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. बिहार सरकारने 2028 पर्यंत राज्यातील सर्व नोंदणीकृत वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा 15 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 5,000 रुपये प्रति किलोवॅट 'खरेदी प्रोत्साहन' म्हणून मिळतील. खरेदी केलेल्या पहिल्या 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनांवर आरक्षण कोट्यातील लोकांसाठी सबसिडीची कमाल रक्कम 10,000 रुपये असेल आणि इतर श्रेणींसाठी कमाल रक्कम 7,500 रुपये असणार आहे.
महाराष्ट्रात सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विविध श्रेणींसाठी 5,000 रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाते. त्याचबरोबर दुचाकींसाठी 10 हजार रुपये, तीनचाकीसाठी 30 हजार रुपये, चारचाकीसाठी दीड लाख रुपये आणि ई-बससाठी 20 लाख रुपये सबसिडी निश्चित करण्यात आली आहे. जुन्या पेट्रोल दुचाकींना नवीन ई-मॉडेलसह बदलल्यास 7,000 रुपयांपर्यंतचे स्क्रॅपिंग प्रोत्साहन दिले जाते. वाहन उत्पादकांना 5 वर्षांची वॉरंटी सबसिडी देखील मिळते.
दिल्लीच्या 2020 ई-वाहन धोरणात दुचाकींवर 5,000 रुपये/kWh (जास्तीत जास्त 30,000 रुपये), तीनचाकी वाहनांवर 30,000 रुपये आणि कारसाठी 1.5 लाख रुपये सबसिडी दिली जाते. गुजरातमध्ये 10,000 रुपये/kWh वर सर्वाधिका सबसिडी दर दिला जातो. दुचाकीसाठी 20,000 रुपये, तीनचाकीसाठी 50,000 रुपये आणि कारसाठी रुपये 1.5 लाख दिले जातात. त्याचबरोबर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी 10 लाख रुपयांची सबसिडी दिली जाते.