नवी दिल्ली : सुरक्षा आणि पर्यावरण सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2023 पासून एक नवीन नियम लागू करणार आहे, त्या अंतर्गत 8 वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांना दरवर्षी फिटनेस चाचणी घेणे बंधनकारक असणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2 फेब्रुवारी रोजी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करताना याबाबत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत.
यामध्ये 8 वर्षांखालील ट्रक किंवा बस इत्यादींना दर दोन वर्षांतून एकदा फिटनेस चाचणी करावी लागेल, तर 8 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वर्षांच्या जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक वर्षी. ही फिटनेस चाचणी केवळ लिस्टेड ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशनवरच घेणे आवश्यक असणार आहे.
असे नाही केले तर मोठा दंड! मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, फिटनेस सर्टिफिकेटचे नूतनीकरण न केल्याबद्दल मोठा दंड आकारला जाईल आणि अशा वाहनांना रस्त्यावर धावू देखील दिले जाणार नाही. अशा वाहनांसाठी जास्त तेल लागते आणि ती पर्यावरणाला हानीकारक असतात. त्यामुळेही अपघात होत आहेत. यावर अंकुश ठेवल्यास प्रवाशांची सुरक्षा वाढेल आणि पर्यावरण सुधारेल, असे ते म्हणाले. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी 15 वर्षे जुनी व्यावसायिक वाहने आणि 20 वर्षे जुनी खासगी वाहने स्क्रॅप करण्याची पॉलिसी आधीच लागू करण्यात आली आहे. हा नवा नियम त्याच मार्गातील पुढचा टप्पा आहे.
10 राज्यांमध्ये बनतील I&C सेंटर्सस्क्रॅपेज पॉलिसीसाठी, भारत सरकार 10 राज्यांमध्ये फिटनेस चाचणीसाठी हाय-टेक आय अँड सी सेंटर्स ( I&C Centres) स्थापन करणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून 22 डिसेंबर 2021 रोजी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. या सेंटर्सवर दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी, खासगी व व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस चाचणीनंतर प्रमाणपत्र दिले जाणार असून या वाहनांवर विशेष स्टिकर लावण्यात येणार आहेत.
तसेच, याठिकाणी पीयूसी तपासणी केली जाणार आहे. येथे फिटनेस चाचणी करणारे वाहन आणि त्याच्या मालकाची सर्व माहिती सरकारी वेबसाइटवर दिली जाईल. ही वेबसाइट केंद्रीय डेटाशी जोडली जाईल आणि देशातील कोणत्याही राज्यात अशा वाहनांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध असेल. येथे बॉडी, चेसिस, चाके, टायर, ब्रेकिंग आणि लाइट असलेले स्टीयरिंग असे अनेक भाग हाय-टेक मशीनद्वारे तपासले जातील.