मुंबई : केंद्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार आठ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांना दरवर्षी फिटनेस टेस्ट करणे बंधनकारक राहणार आहे. आठ वर्षे जुन्या बस किंवा ट्रकला दोन वर्षांतून एकदा ही टेस्ट करावी लागणार आहे. याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२३ पासून होणार असून २ फेब्रुवारी रोजी रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.
फिटनेस सर्टिफिकेटचे नूतनीकरण न केल्याबद्दल मोठा दंड आकारला जाईल आणि अशा वाहनांना रस्त्यावर धावूदेखील दिले जाणार नाही. अशा वाहनांसाठी जास्त तेल लागते आणि ती पर्यावरणाला हानिकारक असतात. त्यामुळेही अपघात होतात. यावर अंकुश ठेवल्यास प्रवाशांची सुरक्षा वाढेल आणि पर्यावरण सुधारेल. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी १५ वर्षे जुनी व्यावसायिक वाहने आणि २० वर्षे जुनी खासगी वाहने स्क्रॅप करण्याची पॉलिसी आधीच लागू करण्यात आली आहे. हा नवा नियम त्याच मार्गातील पुढचा टप्पा आहे.
प्रदूषणाला आळाजुनी वाहने ही फिट वाहनांच्या तुलनेत १० ते १२ पट अधिक प्रदूषण करतात. त्यामुळे सध्या जगात प्रदूषण वाढत असताना किमान वाहनांमुळं होणारे प्रदूषण रोखण्यात आपल्याला काही प्रमाणात यश मिळेल. तसेच जुन्या वाहनांच्या तुलनेत नवीन वाहन मायलेज देखील उत्तम देतात. ज्यामुळे इंधनाची बचत होईल. स्क्रॅपिंग धोरण लागू केल्याने नवे रोजगार निर्माण होतील. १० हजार कोटींची गुंतवणूक करेल, ज्याद्वारे ५० हजार नोकऱ्या निर्माण होतील.
फिटनेस चाचणी बंधनकारक आठ वर्षांखालील ट्रक किंवा बस इत्यादींना दर दोन वर्षांतून एकदा फिटनेस चाचणी करावी लागेल, तर आठ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वर्षांच्या जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी बंधनकारक आहे. ही चाचणी ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशनवरच घेणे आवश्यक आहे.
राज्यात जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी स्क्रॅप पॉलिसी केंद्र सरकारने धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारनेही धोरण ठरविले असून जुने वाहन स्क्रॅप केले आणि नवीन वाहन घेतले तर त्यावर १० टक्के कर सवलत मिळणार आहे, तर १५ वर्षांनंतरची सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. - विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त