2030 पर्यंत, देशात विक्री केल्या जाणार्या नवीन वाहनांपैकी 30 टक्के इलेक्ट्रीक प्रवासी वाहने असतील. क्लेमेंट अँड एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या संशोधनात हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर कौन्सिल (CEEW) च्या अहवालात असे म्हटले आहे की 2050 पर्यंत, विक्री होणाऱ्या एकूण वाहनांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांचा वाटा 75 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. 2030 पर्यंत एकूण नवीन दुचाकींपैकी निम्म्या दुचाकी इलेक्ट्रीक दुचाकी असतील, असे या अभ्यासात म्हटले आहे. तसेच तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांमध्ये इलेक्ट्रीकचा वाटा 25 टक्के असेल.
१३ लाख इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणीयाशिवाय, सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार देशात 13 लाखांहून अधिक इलेक्ट्रीक वाहनांची (ई-वाहने) नोंदणी झाली आहे. तर 2826 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (PCS) कार्यरत आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
14 जुलै 2022 पर्यंत देशातील एकूण इलेक्ट्रीक वाहनांची संख्या 13,34,385 आहे आणि यामध्ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि लक्षद्वीपच्या आकडेवारीचा समावेश नाही, असे त्यांनी सांगितले. यासोबतच ते म्हणाले की, ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी (बीईई) नुसार देशात एकूण 2826 पीसीएस कार्यरत आहेत.
अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या फेज-II (FAME इंडिया फेज-II) मध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांचा जलद अवलंब आणि उत्पादन करण्याच्या योजनेंतर्गत, 68 शहरांमध्ये 2877 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन आणि 9 द्रुतगती मार्ग आणि 16 महामार्गांवर 1576 चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी मंजुरी देण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.