अमरावती - राज्याच्या वनविभागाने विविध उपक्रमांच्या नावावर वाटप केलेल्या वनजमिनींचे १ मार्च १८७९ पासून आजतागायत नोंदी ठेवल्या नाहीत. त्यामुळे महसूल विभागासह अन्य यंत्रणांच्या ताब्यात वनजमिनी असतानासुद्धा त्या परत करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. सन १९४० ते आजतागायत १५ लाख ८६ हजार हेक्टर वाटपातील सर्व प्रकारच्या वनजमिनींचे हिशेब जुळत नाही. परिणामी अतिक्रमीत वनजमिनी परत घेताना शासनाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वनविभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी वनजमिनींवरील अतिक्रमण काढणे, महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी परत घेण्यासंदर्भात डिसेंबर २०१६ मध्ये शासनादेश काढला. दरम्यान प्रशासकीय स्तरावर वाटप वनजमिनी ताब्यात घेण्यासाठी बैठकांचे सत्र चालले. मात्र, आजही वनजमिनीबाबत स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. सन १८६५ मध्ये भारतीय वन अधिनियम अस्तित्वात आला. त्यानंतर १८७८ मध्ये बदल होऊन राखीव व संरक्षित वने असे वर्गीकरण करण्यात आले. संरक्षित वने वा राखीव वनजमिनी या निर्वनीकरणाची तरतूद कायद्यात नसल्याने त्या वनजमिनींचा दर्जा सन १९२७ चा नवीन कायदा होईपर्यंत गोठविण्यात (केज) येत होता. त्यामुळे या वनजमिनींचा दर्जा वैधानिकरीत्या आजही वनजमीन असल्याने फॉरेस्ट कन्झरेवशन अ‍ॅक्ट १९८० कलम २ (अ) नुसार त्या वनजमिनींचा वनेत्तर कामी वापर केल्यास कायद्याचा भंग होतो. तसेच कलम २ (ड) नुसार त्या व वाटप केलेल्या, पंरतु आजपर्यंत निर्वनीकरण अथवा वन या व्याख्येतून वगळलेल्या नाहीत, अशा वनजमिनींवर व्यापारी, फळझाडे, औषधी वनस्पतीची लागवड केल्यास वनसंवर्धन कायद्याचा भंग होतो. मात्र, ३८ वर्षांपासून वरिष्ठ वनाधिकारी ते उपवसंरक्षक श्रेणीतील अधिकाºयांनी भूमाफियांसाठी रान मोकळे केले आहे.
सन १९४० ते २०१८ कालावधीत वनजमिनी वाटपाचा लेखाजोखावर्ष वाटपाचे प्रकार लाभार्थी क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये)१९४० दळी प्लॉट ४८७२ १२, ९१९, ५४ कुमरी प्लॉट ६३६ १, ७३४, ५४१९४५ प्लॉट वाटप २६८१ २, ६८५, ८८१९६० प्लॉट वाटप ३५१६२ ५१, ७८२, ००१९६५ महसूल वर्ग १९, ५७७, ००१९७० महसूलकडे वर्ग ५०, ०४०, ००१९७९ अतिक्रमित जमिनी ९४, २१२, ५६२००२ सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर ७८, ०००, ००२००५ वनहक्क कायद्यानुसार वाटप क्षेत्र १२, २०, ०००, ००२०१८ वाटप वनजमिनी १,००, ०००, ००
एकूण वाटप वनजमिनी क्षेत्र १६, ८३, ५६८, ९८ हेक्टर
प्रधान वनसचिवांच्या आदेशाप्रमाणे अन्य यंत्रणांच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी परत घेण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. अतिक्रमित आणि महसूल विभागाच्या ताब्यातील जमिनी लवकरच परत घेतल्या जातील. - उमेश अग्रवाल, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र