मोहन राऊत अमरावतीइंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे वाढते प्रस्थ आणि मराठी शाळांचा घसरलेला दर्जा तसेच मराठी शाळांबद्दल पालकांची बदललेली मानसिकता यावर पर्याय म्हणून ‘लोकप्रतिनिधी शाळा दत्तक योजना’ पुढील शैक्षणिक सत्रापासून राबविण्यात येणार आहे़ या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्यांना त्या विभागातील पाच शाळा दत्तक घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे या शाळांचा दर्जा सुधारू शकेल. जिल्ह्यात मराठी माध्यमाच्या सोळाशेच्या जवळपास शाळा आहेत. या शाळांच्या बरोबरीने इंग्रजी शाळांची संख्या वाढते आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी तीन ते चार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा तसेच तीन हजार लोकसंख्येच्या गावातही इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. मागील चार वर्षांत हा प्रकार वाढीस लागला आहे. आज या संगणक युगात प्रत्येक पालक इंग्रजी शाळांना पसंती देतात. तीन वर्षांच्या मुलाला बालवाडीत न टाकता नर्सरीत प्रवेश दिला जात असल्याने मराठी माध्यमांच्या शाळा ओस पडल्या आहेत.मराठी शाळांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा, राज्यातील या मराठी शाळांचा घसरलेला दर्जा वाढावा यादृष्टीने सर्व आमदारांनी त्यांच्या विभागातील मराठी माध्यमाच्या किमान दहा शाळा दत्तक घेऊन योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतला आहे़
जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची प्रगती साधण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दर महिन्याला शिक्षण विभागाद्वारे विद्यार्थी गुणवत्ता विकास आढावा घेतला जातो. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्यांनी पुढाकार घेतला तर मराठी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक प्रगती होईल.- सतीश उईके,अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, अमरावती.
मराठी शाळांसंदर्भात प्रथम पालकांनी आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. आज शिक्षण विभागाने पुढाकार घ्यावा व पालकांनीही आपल्या पाल्यांना मराठी माध्यमांच्या शाळेत पाठविण्याचा आग्रह धरावा. तरच या शाळांना संजीवनी मिळेल. - वीरेंद्र जगताप,आमदार, धामणगाव रेल्वे मतदारसंघ.