लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता राजकीय तसेच प्रशासकीय पातळीवरदेखील प्रशासकीय मान्यतांसाठी धावपळ सुरू झाली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील जवळपास १५० कोटी रुपयांच्या नियोजनाची लगीनघाई सुरू झाली आहे.
विविध कामांच्या 'याद्या'च थेट टेबलावर धडकू लागल्या आहेत. त्यामुळे विधानसभा कधी लागेल ती लागेल, मात्र त्यापूर्वीच गावोगावी मंजूर कामांचे नारळ फोडून राजकीय फटाके फुटणार हे नक्की आहे. जिल्हा परिषदेला २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षात साधारणतः १५० कोटींचे नियतव्यय मंजूर आहे. यातून विकासकामांचे नियोजन केले जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेत कामे अडकू नयेत, यासाठी प्रशासनाकडूनही तत्परता दाखवली जात आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत सदस्य नसल्याने आता गट आणि गणातील कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा सूर आहे. जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी, सदस्य असताना त्यांनी आपल्या गटातील आणि गणातील निकडीची कामे सुचवली जात होती, त्यानुसार प्रशासनानेही या कामांचा प्राधान्यक्रम तयार केला होता. मात्र, सध्या पदाधिकारी नाहीत. प्रशासक आहेत. त्यामुळे कुठली कामे होणार याची कल्पना नसल्याचा सूर माजी पदाधिकारी व सदस्यांमध्ये आहे. सध्या जिल्हा नियोजनच्या चालू वर्षीच्या बांधकाम विभागला ५० कोटींचे नियतव्यय आले आहे. याशिवाय शिक्षण, आरोग्य व महिला बालकल्याण विभाग मिळून जवळपास १०० कोटी, त्यामुळे हा आकडा १५० कोटींपर्यत असू शकतो. यातून आचारसंहितेपूर्वी जास्तीत जास्त कामे मंजूर केली जाणार आहेत. यात ३०५४, ५०५४, आदींसह तीर्थक्षेत्र विकास, शाळाखोल्या बांधकाम, अंगणवाडी इमारत बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम व अन्य कामांचा समावेश आहे. त्याअनुषंगाने कामे मंजुरीसाठी सर्वच मतदारसंघांतील विद्यमान आमदार आणि त्यांची यंत्रणा सक्रिय झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सध्या जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी, सदस्य नसल्याने विकासकामांच्या मंजुरीत सामान्य गावांना गरज असूनही कामे होऊ शकत नाही. प्रशासनाने स्वतः ग्राऊंडवर उतरून प्राधान्याने कामे मंजूर करायला हवीत, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील निकडीची विकासकामे होऊ शकतात. यानुसार कामे होणे गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.