लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात व समर्पित आयोगाच्या निकषानुसार राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या २४८८२ थेट सरपंच पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आलेले आहे. यामध्ये १२,४७३ पदे महिला सरपंचांसाठी राखीव असल्याने या ग्रामपंचायतींमध्ये महिलाराज राहील. सन २०३० पर्यंत हे आरक्षण कायम राहणार आहे.
या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाची अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण प्रवर्ग यामध्ये ५० टक्के थेट सरपंचपदे महिलांसाठी राखीव आहेत. यामध्ये अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या ग्रामपंचायती वगळण्यात आलेल्या आहेत.
समर्पित आयोगाच्या निकषानुसार ५० टक्क्यांवर आरक्षण जात असल्यास ती पदे सर्वसाधारण प्रवर्गात अधिसूचित होतात. शिवाय नागरिकांचा मागास प्रवर्गची पदे २७ टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत असल्याचे निवडणूक विभागाने सांगितले. अधिसूचनेनुसार आरक्षित सरपंचपदाची संख्या निश्चित झालेली असली तरी तालुक्यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात व निकषानुसार कोणत्या ग्रामपंचायतीमध्ये कोणत्या प्रवर्गातील आरक्षण निश्चित होणार आहे, यासाठी मात्र इच्छुकांना प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.
थेट सरपंचपदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण (मार्च २०३० पर्यंत)
- अनुसूचित जाती : ३२५८ पदे (यापैकी १६३६ पदे महिलांकरिता)
- अनुसूचित जमाती : १८४३ पदे (यापैकी ९३३ पदे महिलांसाठी)
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग : ६१९५ पदे (३१०५ पदे महिलांसाठी)
- सर्वसाधारण प्रवर्ग : १३५८६ पदे (यापैकी ६७९९ पदे महिलांकरिता)
- एकूण : २४८८२ थेट सरपंचपदे (यापैकी १२४७३ पदे महिलांकरिता